विनाशकाले 'विकृत' बुद्धी...

अनलॉक १ सुरू होताना मोठा गाजावाजा करत पीएम-सीएम आदी प्रभृतींनी आता 'लॉकडाऊन म्हणू नका, अनलॉक म्हणा' असा सल्ला दिला होता. परंतु, आज अनलॉक शब्द तरी कुणाला ऐकू येतोय का?

मुंबईच्या अवतीभोवती तर पुन्हा लॉकडाऊनचा फास आवळला गेला, त्याची जबाबदारी कोणावर? लोकांवर की प्रशासनावर? की कोरोनाला आपल्यासोबत राहायचं आहे म्हणून कोरोनावर? 

या प्रश्नांबाबत 'जाऊ दया नं बाळासाहेब' असं म्हणायची वेळ आली आहे. कारण कोरोना राहिला बाजूला आपण आपले राजकारणात मग्न आहोत. 'आपण' म्हणजे अगदी आपले नेते, आपले प्रशासकीय अधिकारी आणि आपण स्वतःही कोरोनापेक्षा इतर बाबींना महत्त्व देण्यात धन्यता मानत आहोत. आता तर कोरोना हेच मुळी थोतांड आहे, पैसे कमवण्याचा धंदा आहे वगैरे सारखी टूम पण निघत आहे. त्यातच, राजकीय पक्षांनी जे काही सुरू केलंय ते पाहता लोकांपेक्षा कोरोना महत्त्वाचा आणि कोरोनापेक्षाही स्वतःचे मतलबी राजकारण महत्त्वाचे असेच सार्वमत होऊ लागलं आहे. प्रशासनाच्या गोंधळी कारभारामुळे तर सध्या कोरोनासारख्या न दिसणाऱ्या शत्रूपेक्षा पूर्वीचे मित्र, पण आताचे शत्रू आणि पूर्वीचे शत्रू, पण सध्याचे मित्र यांचे राजकारणच सामान्य जनतेच्या खच्चीकरणाचं मुख्य कारण ठरत आहे.

कोरोनाच सरस, बाकी पॅटर्न बोगस

सध्या सर्वत्र कोरोनाबरोबरच इतरांना गारद करण्याच्या मुलाखतींचा भडीमार होतोय. आजवर शिवसेनेचे मुखपत्र असणाऱ्या पत्राचा सामना कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या त्रांगड्यातून सुटण्यासाठी होतोय. पक्षाचं मुखपत्र आता सरकारचं मुखपत्र बनलं असल्याचं दुःख अनेक शिवसैनिक खाजगीत बोलून दाखवत आहेत. 

असो, त्याबाबत बोलण्यापेक्षा मुंबईबाबत बोलणं अधिक महत्त्वाचं आहे. मुंबईच्या धारावी पॅटर्नचं कौतुक अगदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालंय. पण धारावीतून सुमारे लाखभर रहिवासी आपापल्या गावी परतल्याने लोकसंख्या तशी कमी झाली हेही लक्षात घ्यायला हवं. तसंच, पोलिसांना जो त्रास सहन करावा लागला आणि तिथं ड्युटीवर असलेल्या अनेक पोलिसांना नुसतीच लागण झाली नाही तर अनेकांचा बळीही गेला, हे काही आपल्यासाठी भूषणावह नाही. धारावीतील पोलिसांनी ३८ पेक्षा जास्त वेळा मार्चिंग केलं तेव्हा कुठे धारावीकरांचा बाहेरचा राबता कमी झाला. तसंच, अनेक सामाजिक संस्थांनी प्रशासनाच्या जोडीने म्हणूया, कदाचित प्रशासनापेक्षा अधिक जबाबदारीने केलेलं काम प्रसिद्धीच्या दृष्टिकोनातून दुर्लक्षितच राहिलं. उलट, आरएसएसच्या कामावरून तर राजकारणाचा बाजारही भरवला गेला, ही धारावीतल्या यशाला लागलेली वाईटाची किनारच म्हणायला हवी. खरंतर, आरएसएसच नव्हे, तर इतर अनेक छोट्या-मोठ्या संघटनांनी धारावीच नव्हे तर राज्यभरात कोरोनाशी दोन हात केले आहेत. सरकारने अशा संस्थांचं दिलखुलासपणे कौतुक केलं असतं तर सरकारचीच मान उंचावली असती. पण, नाही… तिथंही राजकारणच केलं गेलं..!

कोरोनायोद्ध्यांचं काय?

सध्या डॉक्टरांची, रुग्णालयांची आणि त्यातील कर्मचाऱ्यांची अवस्था लक्षात घ्या. थाळ्या वाजवून झाल्या, फुल उधळून झाली, त्यांना सॅल्युट करून झालं, पण त्यांच्या भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवल्या का?

पीपीई किट जरी दिली तरी त्यांच्या ड्युटीच्या तासांची, कर्मचारी संख्येची, फिटनेसची अवस्था? त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेची काळजी कोणी आणि कशी घ्यायची?

आज खाजगी रुग्णालयं लूट करतात म्हणून समोर आल्यावर ८० टक्के रुग्णालये सरकारने, महापालिकेने ताब्यात घेतली. पण, तिथलाही कारभार विस्कळीतच आहे. दोन-अडीच महिन्याच्या लॉकडाऊनच्या काळातही महापालिकेची आवश्यक ती सामुग्री उपलब्ध करून देण्याची तयारी झालेली नाही. बीकेसीतले कोट्यवधी खर्चून उभे केलेले तात्पुरते रुग्णालय तर लपवताना सरकारची तारांबळ उडतेय. गोरेगावच्या एनएसई कपाऊंडमधील कोरोना सेंटरचीही अवस्था तीच आहे. फोटो दाखवून मुख्यमंत्र्यांनी जे बेड्स दाखवले होते, त्यापैकी किती बेड्स आज कार्यरत आहेत, हे सांगताना अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडतेय.

खासगी डॉक्टर्सना प्रॅक्टिस सुरू करण्याचे आदेश तर दिले, पण त्यांच्या सुरक्षेची हमी कुणीही घ्यायला तयार नाही. नर्सेस आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे हाल तर विचारायलाच नकोत, अशी अवस्था आहे. आधीच संख्या कमी त्यात नियोजनाचे तीन-तेरा, अशा दुष्टचक्रात ही मंडळी अडकली आहेत. त्यातच, दर दोन दिवसांनी कोरोनाबाबत बदलणारी सरकारी नियमावली, यामुळे वैद्यकीय क्षेत्र पार भांबावून गेल्याचं स्पष्टपणे दिसतंय. थोडक्यात मुंबईसह आजूबाजूचा परिसर रुग्णशय्येवर पहुडला आहे आणि उपचार करायला कुणी सापडेना, अशीच स्थिती आहे.

थोडं जबाबदारीनं वागा !

आजवर कधीही न थांबलेली मुंबईच नव्हे तर संपूर्ण देशालाच कोरोनाने थांबायला भाग पाडलंय. कोणत्याही संकटातून धैर्याने आणि लगेचच बाहेर पडण्याची खासियत असणारी मुंबई यावेळी मात्र अक्षरशः थिजली.

आता तर सरकार म्हणतंय, अनलॉक-१ सुरू आहे. कोविडला घाबरू नका, कार्यरत व्हा वगैरे वगैरे तत्वज्ञान पाजळले तर जातेय. पण कसं वागायचं आणि या आपत्तीत कसं टिकायचं, याचे धडे देण्यास मात्र सर्वच जण कमी पडले आहेत.  

ज्या नागरीकरणाचं कौतुक केलं जात होतं, विकासाची वाहवा होत होती, त्या मुंबईसारख्या शहरी भागाची आजची अवस्था पाहता ‘गड्या अपुला गाव बरा’ असं म्हणायची वेळ पुन्हा आली आहे. शहरी भागात दाटीवाटीनं जगणाऱ्या मुंबईकरांसारख्या अनेक नोकरदारांची, गरीब व मध्यमवर्गीयांची अवस्था फारच बिकट आहे. आज एका बाजूला नोकऱ्या जात आहेत. दुसरीकडे, नोकरी टिकवायची असेल तर हजेरी बंधनकारक होतेय. अशा स्थितीत विरार-वसई, कर्जत-कसारा, अंबरनाथ-बदलापूर, नवी मुंबईसारख्या भागातून रोज मुंबईत ये-जा करणाऱ्या नोकरदारांनी करावे तरी काय? रेल्वे बंद, बसेस पुरेनात… आणि ओला-उबर परवडेना! नोकरी गेली तर कमवायचं काय, खायचं काय असे एक ना अनेक प्रश्न या गरीब, मध्यमवर्गीयांना, छोट्या व्यावसायिकांना भेडसावत आहेत. याची उत्तरंही कोणी स्पष्टपणे देत नाहीये.

लॉकडाऊन झालेल्या भागात तसंच रेड झोन का काय म्हणतात, त्या भागातही रात्री ९ नंतर कर्फ्यू लागत असेल आणि तिथं गाड्या जप्त केल्या जात असतील तर लोकांनी कमवायचं तरी कसं?

लोकांना कोरोनाप्रश्नी बेजबाबदार वागले म्हणून टीका करणाऱ्यांनी एक लक्षात ठेवलं पाहिजे… ते म्हणजे, सरकार, प्रशासन कसं वागलं? या प्रश्नाचं उत्तर आधी द्या. पहिल्या दोन लॉकडाऊनमध्ये लोकांनी दाखवलेलं सहकार्य लक्षात घ्या आणि मगच असले प्रश्न विचारा. गंमत म्हणजे प्रश्न विचारणारे लॉकडाऊनच्या काळात फ्रीजमधल्या भाज्या पुन्हा पिशवीत भरून रस्त्यावर फिरणाऱ्यांपैकी नाहीत ना, हेही तपासून घ्या.

नशीबवान की दुर्दैवी?

माननीय मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची सुरुवात आव्हानात्मक स्थितीत झाली आहे, हे सर्वांनाच मान्य आहे. सुरुवातीलाच हिंदुत्ववादी भाजपासारख्या जुन्या मित्राचे कट्टर शत्रुत्व स्वीकारून, आजवरच्या शत्रूंना मित्रासारखे सत्तेत भागीदार बनवण्याचे कसब उद्धव ठाकरेंना अंगी बाणवावे लागले. स्थगिती सरकार ते ‘रद्द'ड सरकार असे हिणवण्यापर्यंत भाजपाईंची मजल गेली तरी उद्धव ठाकरेंनी त्रिशंकू सरकारचे तारू भरकटू दिले नव्हते. पण, आता काँग्रेसकडून सातत्याने होणारी छळवणूक कदाचित शिवसेनेच्या आधीच्या सरकारमधील मंत्र्यांच्या खिशातील राजीनाम्यांची आठवण करून देत असेल. एका बाजूला काकांचा आशीर्वाद तर दुसरीकडे पुतण्याचा सासूरवास आणि तिसरीकडे काँग्रेसकडून सातत्याने दाखवला जाणारा ‘हात’… अशी काहीशी विचित्र अवस्था ठाकरे सरकारची झाली आहे. त्यातच कोरोना कोरोना कोरोनाच्या बॅकग्राऊंडवर ही तिघाडी सरकारची इनिंग जितकी खेळता येईल तितकी चिवट खेळी खेळण्याचं आव्हान ठाकरेंपुढे आहे. विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस सातत्याने टोचत राहणार असले तरी कॅप्टन्स इनिंग खेळताना स्वतः हाती सूत्रे घेण्याची वेळ आली आहे. पण, तब्येतीचा प्रश्न ठाकरेंना स्टेडियममधूनच कॅप्टन्सी करण्यास भाग पाडतोय. किमान युवा नेतृत्व असलेल्या आदित्य ठाकरेंना तरी पीचवर पाठवून डाव फिरवण्याची चाल खेळून पाहायला हरकत नाही. वेळ गेल्यानंतर मात्र शिवसेनेची इमेज पुन्हा सुधारणे कठीण जाईल, असा नाहक सल्ला देण्याची वेळ आता आमच्यासह अनेकांवर आली आहे. कारण, ज्या बाळासाहेबांनी उद्धव आणि आदित्य ठाकरेंना सांभाळून घेण्याचं आवाहन केलं होतं, त्या साहेबांसाठीच आज अनेक जुने-जाणते सैनिक गप्प आहेत.

पण, आता तरी मुख्यमंत्री साहेबांना नेता म्हणून प्रशासन आणि त्यांच्या राजकीय सहकाऱ्यांवर कसे नियंत्रण आहे हेच 'करून दाखवायचं' आहे. अन्यथा, कोरोना संपल्यावरही पीपीई कीट घालून फिरायची वेळ येईल! 

हेही वाचा- कोरोना चालेल, राजकारण नको!