लिंगबदल शस्त्रक्रियेसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणाऱ्या महिला पोलीस कॉन्स्टेबल ललिता साळवेची याचिका निकालात काढत उच्च न्यायालयाने ललिताला महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादा(मॅट)कडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे प्रकरण प्रशासकीय सेवेशी निगडीत असल्याने याचिकाकर्त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात न येता आधी 'मॅट'मध्ये दाद मागणं अपेक्षित असल्याचं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. सोबतच ललिताच्या मागणीकडे सहानुभूतीने बघण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने 'मॅट'ला दिले आहेत.
बीड पोलीस अधिक्षक कार्यालयात काम करणाऱ्या ललिता साळवेंनी लिंगबदल शस्त्रक्रियेकरीता सुट्टी द्यावी असा अर्ज केला होता. मात्र अधिक्षक कार्यालयाने आक्षेप घेतल्यानंतर ललिताने मुंबई उच्च न्यायलयाकडे दाद मगितली. गुरुवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर ललिता यांच्या याचिकेवर सुनावाणी झाली.
लिंग बदल शस्त्रक्रियेनंतरही आपल्याला सेवेत ठेवण्यात यावं, शत्रक्रियेदरम्यान सुट्टी त्याचबरोबर या शास्त्रक्रियेचा खर्च सरकारने उचलावा, असं ललिताने आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं.
'महाराष्ट्र सर्विसेस रूल'मध्ये लिंग बदलाबाबत कोणताही नियम नसल्याने उच्च न्यायालयाने 'मॅट'ला ही याचिका ऐकून सहानुभूतीपूर्वक निकाल देण्यास उच्च न्यायालयाने संगितल्याचं लिलताचे वकील एजाज नकवी यांनी सांगितलं.
उच्च न्यायालयाने आमची याचिका निकालात काढली असली, तरी अजूनही आमच्यासाठी सगळे दरवाजे उघडे आहेत. 'मॅट'मध्ये न्याय न मिळाल्यास आम्ही पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागू, असं नकवी पुढे म्हणाले.
Share
Tweet
