बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केला जात असला तरी मागील ६ महिन्यांपासून बेस्ट प्रचंड तोट्यात आहे. बेस्टला १० हजार कोटी रुपये देऊनही पुढील ५ वर्षांत बेस्टमध्ये सुधारणा होणार नाही. सध्या बँकेकडून कर्ज घेऊन कामगारांचा पगार दिला जात आहे. इंधनांसह इतर वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्यांना द्यायला पैसे नाहीत. उद्या या सर्वांनी हात वर केल्यास बेस्ट उपक्रमही बंद करावा लागेल. अशा परिस्थितीत मी काय पर्याय देऊ? अशी हतबलता महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बेस्ट उपक्रमाचा लेखाजोखा मांडत व्यक्त केली.
प्रशासक नेमण्याचा अधिकार मला नाही. त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल. परंतु बेस्टबाबत महापालिका सभागृहाला विचार करावा लागेल, अन्यथा बेस्टला वाचवणं शक्य नसल्याची स्पष्ट कबुलीही आयुक्तांनी यावेळी दिली.
बेस्ट उपक्रमावर प्रशासन नेमण्यासाठी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवल्याबाबचं वृत्त सर्व माध्यमांमध्ये प्रकाशित झालं. या वृत्ताच्या आधारे बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी सभागृहात हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत आयुक्तांनी याचा खुलासा करावा अशी मागणी केली.
त्यावर बोलताना महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बेस्टला वाचवण्यासाठी ज्या सुधारणा सुचवलेल्या आहेत, त्याचा विचार करायला हवा. बेस्टला वाचवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) गोठवावाच लागेल. यासाठी कर्मचारी संघटनांची समजूत घालायला हवी. आज परिस्थिती नाही म्हणून तो बंद करून आणि उद्या आर्थिक स्थिती सुधारल्यास पुन्हा देऊ, अशी सूचना त्यांनी केली.
खासगीकरणाला आपलाही विरोध आहे. परंतु खासगी बस भाड्याने घेऊन सेवा चालवण्याचा पर्याय खुला आहे. ही बस जरी खासगी असली, तरी बसमध्ये बस वाहक बेस्टचा असेल. गाड्यांचा रंग आणि गणवेशही कायम राहिल. तिकीटाचा अधिकारही आपल्याकडंच असेल. त्यामुळे भविष्यात बस खरेदी करण्याची प्रशासनाला गरज उरणार नाही. दुरुस्तीची गरज नाही. बेस्टचं त्यावर पूर्ण नियंत्रण असेल. बसची स्पर्धा ओला व उबेर टॅक्सी सेवेशी आहे. त्यामुळे स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी सुधारणा करायलाच हव्यात, असं मतही त्यांनी मांडलं.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बस फेऱ्यांचं नियोजन करतानाच बस कधी येणार? हे स्थानकावर उभ्या असलेल्या प्रवाशांना कळायला हवं. त्यासाठी पॅसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टीम कार्यान्वित करण्यात यावी.
बस फेऱ्यांचं नियोजन करताना तिकीट दरात वाढ करण्यात यावी. परंतु ही तिकीट दरवाढ करताना कमी पल्ल्याच्या प्रवाशांच्या प्रवासात वाढ नसावी. लांब पल्ल्याच्या प्रवासाच्या तिकीट दरात वाढ करण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. आजर ८५ टक्के प्रवासी हे कमी पल्ल्याचा प्रवास करणारे असून तिकीट दरांत वाढ केल्यास ते शेअर रिक्षा किंवा टॅक्सीकडे वळतील, असं मेहता यांनी सांगितलं.
बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सर्वच प्रयत्न करत आहेत. बेस्टचं उत्पन्न १२०० ते १३०० कोटी रुपये असून कामगारांच्या पगारासाठी १६०० कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. उत्पन्न आणि खर्चात ३०० कोटींची तूट आहे. शिवाय महिन्याला ५०० कोटी रुपयांचं डिझेल लागतं. त्यामुळे दरवर्षी १ हजार ते १२०० कोटी रुपयांचा तोटा बेस्टला सहन करावा लागत आहे.
बेस्टकडे २२८५ कोटींची रोख रक्कम असल्याचं दाखवलं जातं. प्रत्यक्षात ती खात्यात दिसत नाही. ओव्हरड्राफ्ट २ हजार कोटींचा आहे. त्यामुळे बेस्टची आर्थिक स्थिती असाधारण असून अशा परिस्थिती बेस्टला अापण वाचवू शकत नाही, असं आयुक्तांनी स्पष्ट केलं.
पगारासाठी बँकेकडून घेण्यात येणारं १५० कोटींचं कर्ज मिळणं बंद झालं, डिझेलचा पुरवठा बंद झाला. तर ही सेवा चालवायची कशी? असा सवाल त्यांनी केला. पुढील ५ वर्षांत १० हजार कोटी रुपये देऊनही बेस्टच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही. त्यामुळे सुधारणा करण्यासाठी ज्या शिफारशी केल्या आहेत, त्याची अंमलबजावणी केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे महापालिका सभागृहाने यावर विचार करावा अणि निर्णय घ्यावा. यासाठी आपण स्वत: चर्चा करायला तयार असल्याचंही अजोय मेहता यांनी सांगितलं.
यावेळी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी महापालिका सभागृहातच यावर विचार करायला हवा, असं सांगितलं. याप्रसंगी सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी बेस्टवर महाव्यवस्थापक हे शासन नियुक्त असतात. ते एकप्रकारे प्रशासक म्हणूनच काम करत असतात, असं सांगितलं. यावेळी झालेल्या चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव, अनिल पाटणकर, आशिष चेंबूरकर, प्रभाकर शिंदे आदींनी भाग घेत कोणत्याही परिस्थितीत बेस्टवर प्रशासक नेमला जावू नये, अशी मागणी केली.
Share
Tweet
