महाराष्ट्रात 1 एप्रिल 2025 पासून कॅशलेस टोल पेमेंट लागू होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) अंतर्गत येणाऱ्या टोल नाक्यांवर वाहनचालकांना FASTag किंवा E-Tag वापरणे आवश्यक आहे. तसेच रोख रक्कम आणि इतर पेमेंट पद्धती स्वीकारल्या जाणार नाहीत.

मुंबईच्या पाच टोल नाक्यांवर हा नियम लागू असेल. यात वाशी, ऐरोली, दहिसर, मुलुंड EEH आणि LBS मार्ग मुलुंड/ठाणे येथील टोल नाक्यांचा समावेश असणार आहे.

मुंबई - पुणे एक्सप्रेसवे, NH-48 आणि राजीव गांधी सी लिंक सारख्या प्रमुख मार्गांवर हा नियम लागू आहे.

इतर प्रभावित टोल नाक्यांमध्ये महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावरील 23, नागपूरच्या IRDP अंतर्गत पाच, सोलापूरच्या IRDP अंतर्गत चार, छत्रपती संभाजीनगरच्या IRDP अंतर्गत तीन, काटोल बायपास आणि चिमूर-वरोरा-वाणी मार्ग यांचा समावेश आहे.

हा निर्णय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) धोरणांचे आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या (MoRTH) अधिसूचनांचे पालन करतो. एका सरकारी ठरावात डिजिटल पेमेंटवर स्विच करणे अनिवार्य केले आहे. तसेच याचे पालन न केल्यास दंड आकारला जाईल.

रोख रक्कम, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, QR कोड किंवा इतर पद्धतींनी पैसे देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चालकांकडून टोल रकमेच्या दुप्पट रक्कम आकारली जाईल. वैध FASTag नसलेल्या वाहनांना टोलच्या बरोबरीने दंड देखील भरावा लागेल.

मुंबईच्या प्रवेश आणि निर्गमन बिंदूंवर काही वाहनांना टोलमधून सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये हलकी मोटार वाहने (LMV), राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस आणि स्कूल बस यांचा समावेश आहे. दहिसर, आनंद नगर (ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे), मुलुंड (LBS रोड), वाशी आणि ऐरोली ही सूट मिळालेली ठिकाणे आहेत.

या अपवादामुळे, टोल ऑपरेटरला दरवर्षी सुमारे 460 कोटी रुपये, दररोज 1.26 कोटी रुपये आणि मासिक 37.8 कोटी रुपये नुकसान होईल.

हेही वाचा

जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्राच्या नियमात कठोर बदल

ठाणे जिल्ह्याला मेट्रोची आणखीन प्रतिक्षा करावी लागणार