रिक्षा चालकांना भाडेवाढ हवी, पण सध्या नको - शशांक राव

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अद्याप राज्यातील रिक्षाचालकांना अधिकृतपणे व्यवसाय करण्याची परवानगी नाही. लॉकडाऊनमध्ये  रिक्षाचालकांना सरकारनं कोणतीही आर्थिक मदत केली नाही. रिक्षाचालकांसाठी स्थापन होणाऱ्या कल्याणकारी महामंडळ अजून कागदावरच आहे. सरकार केवळ त्यांचं अपयश झाकण्यासाठी भाडेवाढीचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. भाडेवाढ हवी,पण सध्या नको, अशी भूमिका संघटनेनं मांडली आहे.

कामगार विभागांतर्गत रिक्षाचालकांसाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याच्या घोषणेला एक वर्ष उलटून गेले. या महामंडळाकडून पेन्शन, मेडिक्लेम राबवण्याबाबतचं आश्वासनही राज्य सरकारनं दिलं होतं. अद्याप यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. तसंच, याबाबत सरकार बोलण्यास तयार नाही. राज्यात सुमारे १५ लाख कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह हा रिक्षा व्यवसायावर अवलंबून आहे.

सरकारच्या परिपत्रकानुसार केवळ अत्यावश्यक सेवेतील रिक्षाचालकांना प्रवासी वाहतुकीची परवानगी आहे. ते देखील रिक्षांमध्ये केवळ २ प्रवासी क्षमतेसह. अधिकृतपणे अद्याप सरकारनं रिक्षा व्यवसायाला परवानगी दिलेली नाही. संघटनेनं भाडेवाढीची मागणी केलेली नाही, असं मुंबई ऑटोरिक्षा टॅक्सीमेन्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी म्हटलं.

'या' आहेत मागण्या 

• मुंबईसह राज्यात विनाअट प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी मिळावी.
• रिक्षाचालकांना कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी १० हजार रुपये महिना देण्यात यावा.
• महमंडळ तातडीने स्थापन करावे.
• अवैध वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी मुंबई, पुण्यासारख्या प्रमुख शहरांसह जिल्हा स्तरावर विशेष भरारी पथकाची नियुक्ती करावी.