महाराष्ट्र में 8 महीने में भ्रष्टाचार के 499 मामले सामने आए

2024 के पहले आठ महीनों में, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के 499 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 472 ट्रैप मामले थे, 22 अत्यधिक संपत्ति से जुड़े थे, और पाँच अन्य भ्रष्टाचार से संबंधित मामले थे। डेटा महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा प्रदान किया गया था। (499 Corruption Cases in 8 Months in Maharashtra, Revenue and Police Departments Top List)

ट्रैप मामलों में से अधिकांश राजस्व और भूमि अभिलेख विभागों के कर्मियों से जुड़े थे। इसके बाद पुलिस अधिकारी, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य शामिल थे। क्लास III के सरकारी अधिकारी सबसे अधिक ट्रैप मामलों में शामिल थे, जिनमें 345 मामले दर्ज किए गए। क्लास II के अधिकारी 71 मामलों में, क्लास I के अधिकारी 46 मामलों में और क्लास IV के अधिकारी 28 मामलों में शामिल थे।

राजस्व और भूमि अभिलेख विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कुल 134 मामले दर्ज किए गए। पुलिस अधिकारी 88 मामलों में, पंचायत समिति के सदस्य 42 मामलों में और जिला परिषद के सदस्य 32 मामलों में शामिल थे। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के अधिकारियों के खिलाफ 27 और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ 24 मामले दर्ज किए गए।

ट्रैप मामलों में से 186 में कुल रिश्वत की राशि 1.49 करोड़ रुपये थी। सबसे बड़ी रिश्वत पुलिस अधिकारियों द्वारा मांगी गई, जिसकी कुल राशि 41.24 लाख रुपये थी। इसके बाद राजस्व और भूमि अभिलेख विभाग के अधिकारियों ने 21.13 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। जिला परिषद के अधिकारियों ने 14.57 लाख रुपये और पंचायत समिति के सदस्यों ने 9.6 लाख रुपये की रिश्वत मांगी।

राज्य एसीबी ने अत्यधिक संपत्ति से जुड़े 22 मामले दर्ज किए। इन मामलों में बेईमान सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों को निशाना बनाया गया। इन मामलों में शामिल कुल राशि 16.46 करोड़ रुपये थी। इसमें से 3.72 करोड़ रुपये राजस्व और भूमि अभिलेख विभाग के अधिकारियों से जुड़े थे।

नगर निगम, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई और शिक्षा विभाग भी इसमें शामिल थे, जिनकी कुल राशि क्रमशः 3.45 करोड़ रुपये, 1.63 करोड़ रुपये और 1.39 करोड़ रुपये थी।