2024 च्या पहिल्या आठ महिन्यांत महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराची 499 प्रकरणे नोंदवली गेली. यापैकी 472 सापळा रचून कारवाई केलेल्या प्रकरणांचा समावेश होता. 22 अतिरिक्त मालमत्ता आणि पाच भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणे होती. महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ही आकडेवारी दिली आहे.

सापळा रचून कारवाई केलेल्या बहुतांश प्रकरणांमध्ये महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचारी सामील होते. त्यानंतर पोलीस अधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्य होते. 

सर्वाधिक सापळा रचून कारवाई केलेल्या प्रकरणांमध्ये वर्ग III सरकारी अधिकारी सहभागी होते, 345 प्रकरणे नोंदवली गेली. 71 प्रकरणांमध्ये वर्ग II अधिकारी, 46 प्रकरणांमध्ये वर्ग I अधिकारी आणि 28 प्रकरणांमध्ये चतुर्थ श्रेणीचे अधिकारी सहभागी होते.

महसूल व भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांवर एकूण 134 गुन्हे दाखल करण्यात आले. 88 प्रकरणांमध्ये पोलीस अधिकारी, 42 प्रकरणांमध्ये पंचायत समिती सदस्य आणि 32 प्रकरणांमध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांचा समावेश आहे.

याशिवाय, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) अधिकाऱ्यांविरुद्ध 27 आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध 24 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.

सापळा रचून कारवाई केलेल्या 186 प्रकरणांमध्ये एकूण लाचेची रक्कम 1.49 कोटी रुपये होती. सर्वात मोठी लाच पोलीस अधिकाऱ्यांनी मागितली, एकूण 41.24 लाख. यानंतर महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 21.13 लाख रुपयांची लाच मागितली. जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी 14.57 लाख रुपये आणि पंचायत समिती सदस्यांनी 9.6 लाख रुपये मागितले.

राज्य एसीबीने जास्त मालमत्तेचे 22 गुन्हे दाखल केले. या प्रकरणांमध्ये अप्रामाणिक सार्वजनिक कर्मचारी आणि खाजगी व्यक्तींना लक्ष्य करण्यात आले. या प्रकरणांमध्ये एकूण 16.46 कोटी रुपये गुंतले आहेत. यापैकी 3.72 कोटी रुपये महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांशी जोडलेले होते.

महानगरपालिका, सार्वजनिक आरोग्य, पाटबंधारे आणि शिक्षण विभाग यांचाही समावेश होता, एकूण रक्कम अनुक्रमे 3.45 कोटी, INR 1.63 कोटी आणि INR 1.39 कोटी अशी आहे. 

हेही वाचा

गरजू मुलांसाठी बीएमसी मोफत, वातानुकूलित शाळा उभारणार

महापालिकेचे वांद्रे पूर्वेतील प्रदूषण नियमांकडे दुर्लक्ष?