राज्य की ठाकरे सरकार ने उन 3 हजार लोगों पर से केस हटाने का निर्णय लिया है जिनके ऊपर मराठा आंदोलन के दौरान हिंसा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। यह आंदोलन फडणवीस सरकार के दौरान हुआ था और उस समय इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके पहले ठकरे सरकार ने आरे आंदोलनकारियों के ऊपर से, भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपियों पर से और नाणार योजना के खिलाफ आंदोलन करने वालों के खिलाफ भी चल रहे मुकदमा रद्द करने की घोषणा कर चुकी है।
मराठाओं को खुश करने की कवायद
मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र भर में हिंसक आंदोलन किये गए थे, कई स्थानों पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर 3000 लोगों के ख़िलाफ़ अदालतों में 288 मामले चल रहे हैं, जिसे सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया है।
जब से राज्य में उद्धव ठकरे की सरकार बनी है तभी से ही मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों पर से केस रद्द करने की मांग की जा रही थी। जिसके बाद अब उध्दव ठाकरे ने 3 हजार आंदोलनकारियों पर से दर्ज केस हटाने का निर्णय लिया है।
अन्य मामलों के आरोपियों को भी राहत
इसके पहले उद्धव ठाकरे की सरकार ने आरे जंगल में पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में कई आरोपियों के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया था। इसी तरह नाणार ऑइल रिफाइनरी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे लोगों के विरुद्ध चल रहे मामलों को भी ख़त्म करने का फ़ैसला लिया गया।
आपको बता दें कि इन सभी निर्णयों को देखते हुए अब उद्धव ठाकरे की सरकार पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे एक के बाद एक पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्रित्व काल में लिए गए फ़ैसलों को पलटने में लगी हुई है।
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