लाॅकडाऊनमुळे ७८ टक्के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग ठप्प

कोरोना विषाणूच्या साथीचा देशभरातील उद्योग, संस्था आणि समाज यावर गंभीर परिणाम झालेला आहे. वित्तीय उदासीनता, शून्य महसूल निर्मिती यामुळे देशातील ७८% लघु, सूक्ष्म उद्योगांना (एमएसएमईंना) (78 percent msme in india shutdown during coronavirus lockdown says spocto survey) आपलं काम बंद करावं लागल्याचं भारतातील डेटा विश्लेषक-आधारित बँकिंग आणि वित्तीय सेवा कंपनी स्पोक्टोने केलेल्या अभ्यासातून पुढं आलं आहे.

स्पोक्टोने ‘द ग्राउंड ट्रुथ-व्हॉइस ऑफ इंडियन बॉरोव्हर्स’ शीर्षकाखाली मुदत कर्ज देणाऱ्या संस्थांचा अभ्यास केला. ग्राहकांची गरज, याबाबत सध्याची जागरूकता, मोरॅटोरियमची समज आणि देय रकमेवर त्याचा परिणाम या अभ्यासातून दिसूना आला.

मुंबई, पुणे, नवी दिल्ली, बंगळुरू इत्यादीसारख्या १८५ शहरांमधील खातेदारांचा विचार व दृष्टीकोन समाविष्ट असणाऱ्या अभ्यासातून आणखी काही ठळक बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. सुमारे ५९% ग्राहकांचं कोव्हिड-१९ च्या काळात उत्पन्नात पूर्णपणे नुकसान झालं आहे. तर केवळ ४ टक्के ग्राहकांच्या उत्पन्नावर कोणताही परिणाम झाला नाही. सध्याच्या कामगार शक्तीतील ३४% कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत.

दरम्यानच्या काळात ग्राहकांकडे पैशांची चणचण निर्माण झाली असून दैनंदिन गरजा भागविण्याकरिता सुमारे ५६ टक्के ग्राहकांनी वैयक्तिक कर्ज घेतलं आहे. तर गृहकर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांची संख्या २३ टक्के आहे. यानंतर व्यावसायिक कर्ज   घेणाऱ्या ग्राहकांचा (१७%), कार लोन (१६%), दुचाकी कर्ज (१५%), इतर कर्ज (५%) यांचा क्रमांक लागतो. एकूण खातेदारांपैकी ७६% लोकांनी ईएमआयमध्ये ५०,००० रुपयांची लहान कर्जे घेतली आहेत. परतफेड करण्यात गडबड झालेल्यामध्ये सुरक्षितपेक्षा असुरक्षित कर्जांचं प्रमाण जास्त आहे.

हेही वाचा - करदात्यांना दिलासा! ITR फाइल करण्याची मुदत वाढवली

स्पोक्टो सोल्यूशन्सचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी समित श्रीवास्तव म्हणाले, 'देशातील उद्योग आणि व्यावसायिकांसाठी २०२० हे वर्ष एखाद्या दु:स्वप्नासारखं आहे. या काळाने अनेक धडेही दिले आहेत. ग्राहक बाजारातील संभाव्य मंदीचे बळी आहेत. अशावेळी बँकांनी शॉर्ट टर्म डिफॉल्टर कमी करण्याऐवजी दिर्घकालीन ग्राहकांना महत्त्व दिलं पाहिजे. बँकांनीही लोन डिस्बर्समेंटच्या डिजिटल आणि कुशल मार्गांच्या अत्याधुनिक पर्यायावर लक्ष केंद्रत केलं पाहिजे. जास्तीत जास्त उपभोक्त्यांना आकर्षित करणं आणि गुंतवून ठेवण्यावर लक्ष केंद्रीत केलं पाहिजे. यामुळे या कमकुवत क्षेत्राला नियोजितकाळात स्वत:च्या पायांवर पुन्हा उभं राहण्यासाठी मदत मिळेल.

पुढच्या वर्षभराचा विचार केल्यास ३८ टक्के ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाची गरज भासणार नसून ३७ टक्के ग्राहकांना मात्र लग्न, शिक्षण यांसारख्या वैयक्तिक खर्चाकरीता कर्जाची आवश्यकता असणार आहे. १६ टक्के ग्राहकांना गृहकर्जाची आवश्यकता भासणार असून स्वतःचं वाहन विकत घेण्याकरीता ९ टक्के ग्राहकांना कर्जाची गरज लागणार आहे.

मोरॅटोरियमविषयी जाणून घेतलं असता निदर्शनास आले की, ७८% ग्राहाकांनी इनिशिअल मोरॅटोरिअम कालावधी (मार्च ते मे) ची निवड केली. त्याचा अर्थ असा की, २२ % त्यांच्या बँकेच्या मोरॅटोरिअम ऑफरची निवड केली नाही. ७५% कर्जदारांनी मोरॅटोरिअमध्ये अधिक स्पष्टता आणि त्याचं ज्ञान यावर भर दिला. तसंच ६४% कर्जदारांनी मान्य केलं की, मोरॅटोरिअमच्या बदलामुळे व्याजावर काय परिणाम होतील याची त्यांना जाणीव आहे. ३८% ग्राहक त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मानवी इंटरफेसमध्ये बोलण्यास किंवा संवाद साधण्यास प्राधान्य देतात. ६२% कर्जदारांनी दर्शवले की डिजिटल हे नव्या काळातील माहिती घेण्याचं माध्यम असून याद्वारे त्यांच्या सध्याच्या काळातील गरजा, पूर्वग्रहमुक्त, सतत व अखंड, अधिकृत परिणाम मिळण्यासाठी हे महत्त्वाचं आहे.

मोरॅटोरिअमविषयी बँकांकडून मिळालेली अपूर्ण माहिती याबद्दल ग्राहकांमध्ये नाराजीचा सूर असून मोरॅटोरिअममधील बदल ग्राहकांना समजवून सांगण्यात २८ % ग्राहक संवादाच्या पातळीवर बँकांच्या बाजूने असमाधानी होते. तर ४६% ग्राहक, बँकांनी यासाठी घेतलेल्या प्रयत्नांबद्दल असमाधानी असल्याचे निदर्शनास आलं आहे. ३७% ग्राहकांनी सांगितलं की, पुढील १२ महिन्यात त्यांना वैयक्तिक खर्चासाठी आवश्यक कर्जाच्या रुपात वित्तीय प्रणालीचा आधार आ‌श्यक आहे. तर ५६% पेक्षा जास्त ग्राहकांनी मोरॅटोरिअममधून बाहेर पडण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा - खूशखबर! SBI मध्ये ४४५ पदांसाठी भरती