मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना आता घरांऐवजी रकमेचा मोबदला (cash) मिळणार आहे. किमान 25 लाख ते कमाल 40 लाख रुपयांचा हा मोबदला असेल. यासंबंधीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (mmrda) गुरुवारी आपल्या 159 व्या बैठकीत घेतला.
उपमुख्यमंत्री व प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. एमएमआरडीएवर मुंबईतील (mumbai) सहा हजार चौरस किमीहून अधिक क्षेत्रफळातील विकासकामांची जबाबदारी आहे. त्याअंतर्गत मेट्रो मार्गिका, उड्डाण पूल, किनारा मार्ग, खाडी पूल, रस्ते विस्तारीकरण आदी कामांचा समावेश आहे.
या कामांमध्ये अनेकदा भूसंपादन करावे लागते व त्यात नागरिकांच्या जमिनी जातात. काही वेळा थेट जमिनी गेल्या नाहीत, तरीही अन्य कारणांनी नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होते किंवा त्यांना विस्थापित व्हावे लागते. अशा सर्व प्रकल्पग्रस्तांना आत्तापर्यंत एमएमआरडीएकडून मोबदल्याच्या रूपात सदनिका द्याव्या लागत होत्या.
मात्र मुंबईसारख्या ठिकाणी प्रकल्पस्थळीच घरे (houses) उपलब्ध होणे अनेकदा अवघड होते. यामुळे आता एकरकमी रोख मोबदला देण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. हा निर्णय यापुढील प्रकल्पग्रस्तांना मिळेल.
त्यामध्ये प्रामुख्याने बांधकामाच्या जलद गतीवर असलेल्या ‘शिवडी-वरळी कनेक्टर’ या सेतूच्या प्रकल्पग्रस्तांचा समावेश आहे. त्यांना या निर्णयाचा सर्वांत आधी लाभ मिळेल.
याखेरीज उत्तर-विरार सागरी किनारा मार्ग, ठाणे-बोरिवली बोगदा, ऑरेंज गेट-मरिन ड्राइव्ह भुयारी मार्ग, आगामी काळातील गायमुख-मिरा भाईंदर, मिरा भाईंदर-विरार, बदलापूर-कांजुरमार्ग या मेट्रो मार्गिकांशी निगडीत 6,300 हून अधिक प्रकल्पबाधितांचा समावेश असेल.
प्राधिकरणाचा हा निर्णय मुंबईच्या पायाभूत सुविधांमध्ये परिवर्तन घडवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. ‘या धोरणामुळे पुनर्वसन प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल आणि महत्त्वाच्या शहरी पायाभूत प्रकल्पांचा अनावश्यक विलंब कमी करता येईल’, असे एकनाथ शिंदे यांनी नमूद केले.
‘या धोरणाला मिळालेली मान्यता हा पुनर्वसन दृष्टिकोनातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे,’ असे प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी अधोरेखित केले.
निवासी श्रेणीसाठी अधिकृत व अतिक्रमणधारक, या दोघांसाठीही किमान मोबदला रक्कम 25 लाख रुपये असेल. अधिकृत व कायदेशीर बांधकाम किंवा घर असलेल्यांना कमाल 1,292 चौरस फूट क्षेत्रफळासाठी रेडीरेकनर दरानुसार 100 टक्के मोबदला दिला जाईल.
तर अतिक्रमण किंवा झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जागेच्या रेडीरेकनरच्या 0.75 टक्का मोबदला मिळणार आहे. निवासी श्रेणीतील या दोन्ही प्रवर्गासाठी कमाल मोबदला मर्यादा 40 लाख रुपये आहे.
अनिवासी, म्हणजेच तळमजल्यावर गाळे असलेले व्यावसायिक प्रकल्पग्रस्तांना रेडीरेकनर दरानुसार भरपाई देण्यात येणार आहे. त्यात कमाल मर्यादा 225 चौरस फुटांची असेल.
तसेच पात्र क्षेत्र असल्यास अधिकृत व कायदेशीर बांधकामासाठी रेडीरेकनर दराच्या 100 टक्के दराने आणि अतिक्रमित व झोपडपट्टीधारक व्यावसायिकांना रेडीरेकनरच्या 0.75 टक्का दराने भरपाई देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
