नोटाबंदीत केलेल्या ‘डिपाॅझिट’चा हिशोब दिलाय? नसेल तर होऊ शकते तुमची चौकशी

नोटाबंदीला १ वर्ष पूर्ण झालं असलं, तरी नोटाबंदीचा इफेक्ट अजूनही कमी झालेला नाही. हे सांगण्यामागचं कारण म्हणजे नोटाबंदीदरम्यान तुम्ही बँकेत मोठी रक्कम डिपाॅझिट केली असेल आणि अजूनही ‘प्राप्तिकर परतावा’ (इन्कम टॅक्स रिटर्न) भरलेला नसेल, तर तुमची प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी होऊ शकेल. 

बेहिशेबी मालमत्तेचा शोध घेण्यासाठी प्राप्तिकर विभाग जानेवारी २०१८ पासून संशयास्पद खात्यांचा तपास करणार आहे. त्यानुसार प्राप्तिकर विभागाने नोटाबंदीच्या काळात २५ लाख आणि त्याहून अधिक रक्कम खात्यात जमा करणाऱ्या १.१६ लाख खातेधारक आणि कंपन्यांना आतापर्यंत नोटीस पाठवली आहे, अशी माहिती केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे प्रमुख सुशील चंद्रा यांनी दिली. 

केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. त्यानंतर सरकारने सुरूवातीला २.५० लाख रुपये बँकेत भरण्याची मर्यादा ठेवली होती आणि पुढे ही मर्यादा शिथिल करण्यात आली. यादरम्यान अनेकांनी घाईघाईने आपल्याकडील रोख रक्कम बँकेत जमा केली होती. मात्र यापैकी ज्या व्यक्तींनी प्राप्तिकर परतावा भरला नसेल, अशांवर चौकशीचा बाॅम्ब फुटू शकतो.

३०डिसेंबरपर्यंतची मुदत

चंद्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १.१६ लाख खातेधारकांनी नोटाबंदीनंतर खात्यात २५ लाख रुपये जमा केले, पण अजूनपर्यंत 'आयटीआर' भरलेला नाही. तर २.४ लाख असे खातेधारक आहेत, ज्यांनी १० लाख ते २५ लाखांपर्यंत रक्कम जमा केली आहे, परंतु 'आयटीआर' भरलेला नाही. नोटीस पाठवण्यात आलेल्या खातेधारकांना ३० डिसेंबर अखेरपर्यंत 'आयटीआर' भरण्याची मुदत दिलेली आहे. तरीही त्यांनी 'आयटीआर' जमा न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई होईल.

१८ लाख संशयास्पद व्यवहारांचा तपास

‘आॅपरेशन क्लिन मनी’ अंतर्गत या वर्षाच्या सुरूवातीपासून संशयास्पद खात्यांचा शोध घेण्यास सुरूवात झाली. त्यानंतर पहिल्या फेरीत आॅनलाईन व्हेरिफिकेशन, डेटा अॅनालिटीक्सच्या आधारे १८ लाख संशयास्पद व्यवहारांचा तपास लावण्यात आला. या यादीत ८ नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर २०१६ दरम्यान खात्यात डिपाॅझिट केलेल्या व्यवहारांचा समावेश आहे. ज्यांत खातेदाराने अजूनपर्यंत ‘आयटीआर’ केलेलं नाही.

३१ डिसेंबरपर्यंत नोटीस

असा संशयास्पद व्यवहार करणाऱ्या खातेदारांना ३१ डिसेंबरपर्यंत नोटीस पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळा(सीबीडीटी) ने दिली. त्यानुसार मिळणाऱ्या उत्तराच्या आधारे जानेवारी महिन्याच्या अखेरपासून संबंधित व्यक्तींची चौकशी सुरू करण्यात येईल. ज्यांच्याकडून आतापर्यंत उत्तरं आली आहेत, त्यांची चौकशी सुरू झाल्याची माहितीही प्राप्तिकर विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.