केंद्र सरकार अाणि रिझर्व्ह बँकेत काही दिवसांपासून चालू असलेला वाद मिटण्याची चिन्हं काही दिसत नाहीत. नक्की हा वाद का झाला याबाबत अनेक तर्कवितर्क केले जात होते. मात्र, या वादाचं मूळ कारण अाता समोर अालं अाहे. दोघांमधील वादाचं कारण सरकारचा एक प्रस्ताव असल्याचं म्हटलं जात अाहे.
अारबीअायकडे असलेल्या अतिरिक्त निधीमधून ३.६ लाख कोटी रुपये मिळावेत, असा प्रस्ताव सरकारने अारबीअायला दिला होता. मात्र, अारबीअायने हा प्रस्ताव फेटाळला अाहे. यामुळे अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल असा दावा अारबीअायने केला अाहे. अारबीअायकडे सध्या ९.५९ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त अाहेत. अारबीअायकडे असलेला हा अतिरिक्त निधी गरजेपेक्षा जास्त अाहे. त्यामुळे यामधील एक तृतीयांश रक्कम सरकारला द्यायला हवी, असं सरकारचं म्हणणं अाहे.
अतिरिक्त निधीचं व्यवस्थापन सरकार अाणि अारबीअाय दोघांनी मिळून करू, असा प्रस्ताव सरकारने अारबीअायला दिला होता. याचं कारण म्हणजे अारबीअायची पैसे हस्तांतरणसंबंधीची यंत्रणा खूप जुनी असल्याचं अर्थ मंत्रालयाला वाटत अाहे. मात्र, सरकारला पैसे दिल्यास याचा विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल. अर्जेंटीनासारखे अार्थिक संकट कोसळल्यास अतिरिक्त निधीचा मोठा उपयोग होईल, असं अारबीअायचं म्हणणं अाहे. अारबीअायचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी नुकतेच अापल्या एका भाषणातही याचा उल्लेख केला होता.
याबाबत सरकारचं म्हणणं अाहे की, अारबीअायने २०१७-१८ मधील अतिरिक्त निधी सरकारला द्यावा. या निधीतून सरकार अापली चालू खात्यावरील तूट भरून काढेल. त्याचबरोबर सरकारी बँकांची परिस्थिती सुधारण्यासही या पैशाचा मदत होईल. मात्र, अतिरिक्त निधी हा अापत्कालीन परिस्थिती तसंच अार्थिक संकटासाठी वाचवून ठेवायला हवा, असं अारबीअायचं म्हणणं अाहे.
अारबीअायकडून २०१७-१८ मध्ये सरकारला अतिरिक्त निधीतून ५० हजार कोटी रुपये तर २०१६-१७ मध्ये ३० हजार कोटी रुपये देण्यात अाले होते. अमेरिका, युके, अर्जेंटीना, फ्रान्स, सिंगापूर अादी देशांमधील मध्यवर्ती बँका अापल्या एकूण संपत्तीच्या कमीत कमी राखीव निधी ठेवतात. तर मलेशिया, नाॅर्वे, भारत हे देश जास्त राखीव निधी ठेवतात.
हेही वाचा -
दिवाळीत बँका सलग ५ दिवस राहणार बंद! उरकून घ्या आर्थिक व्यवहार
Share
Tweet
