२०१५ साली सुरू झालेल्या अटल पेन्शन योजनेला ग्राहकांचा कमी प्रतिसाद मिळाल्यानंतर येत्या काही दिवसात कमाल पेन्शनची मर्यादा १० हजार रुपयांपर्यंत करण्यात येणार आहे. येत्या काही दिवसातच ही मर्यादा वाढवण्यात येणार असून सध्या या प्रस्तावावर केंद्र सरकार विचार करत आहे.
गरीब, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, दारिद्र्यरेषेखालील जनता यांचं वृद्धापकाळातील आयुष्य सुखकर व्हावं यासाठी केंद्र सरकारने १ मार्च २०१५ साली अटल पेन्शन योजना सुरू केली होती. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी बॅंक खातेधारकाचं वय १८ ते ४० वर्षे असावं लागतं. तसंच त्याला दर महिन्याला काही ठराविक रक्कम भरून यात सहभागी होता येतं. त्यानंतर वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर १००० ते ५००० रुपये प्रतिमहिना पेन्शन मिळते.
केंद्र सरकारच्या आर्थिक सेवा विभागाचे सहसचिव मंदेश कुमार मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेत सहभागी झालेल्या गुंतवणूकदारांना सध्या दर महिन्याला कमाल पाच हजार रुपये पेन्शन मिळते. यात पाच स्तर असून किमान एक हजार रुपयांपासून गुंतवणुकीच्या प्रमाणात हजारच्या पटीत पेन्शन दिली जाते. मात्र, पीएफआरडीएने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, यात वाढ करून ते कमाल १० हजार रुपये करावा यावर सरकार विचार करत आहे.
अटल पेन्शन योजनेबाबत सरकारकडे असंख्य सूचना आल्या अाहेत. आणखी २०-३० वर्षांनी पाच हजार रुपयांचे मूल्य आजच्या एवढे नसेल आणि त्यावेळी गुंतवणूकदारांना ही रक्कम अपुरी ठरेल. याचाच विचार करून पीएफआरडीएनं हा प्रस्ताव दिला असून तो सरकारपुढं ठेवण्यात आला आहे.
सध्या अटल पेन्शन योजनेत १ कोटी २ लाख सदस्य आहेत. येत्या चालू आर्थिक वर्षात यात आणखी ७० लाख सदस्यांची संख्या वाढणार आहे. एवढंच नव्हे तर, त्यानुसार या योजनेत सहभागी होण्याची वयोमर्यादा ५० पर्यंत वाढविण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
Share
Tweet
