2020 Year End : २०२० मधील सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय

सैन्यात महिलांना समान अधिकार स्थायी कमिशन लागू झाल्यानंतर आता महिला अधिकारी निवृत्ती वयो मर्यादेपर्यंत लष्करात काम करू शकतील. तसंच त्यांना पेन्शनचाही लाभ घेता येईल. किंवा त्या आपल्या मर्जीनं सेवेतून बाहेर पडू शकतील.

निर्भयाच्या आरोपींना फाशी दीर्घ संघर्षानंतर मुकेश सिंह, अक्षय ठाकूर, पवन गुप्ता आणि विनय शर्मा या निर्भयाच्या चार दोषींची 20 मार्च ही फाशीची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. फाशीच्या एक दिवस अगोदर दोषींच्या ५ याचिका फेटाळल्या गेल्या. रात्री साडेदहा वाजता दोषी फाशी थांबवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. तिथं याचिका फेटाळून लावण्यात आली. त्यानंतर रात्री दीड वाजता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. यावर कोर्टानं म्हटलं की, 'फाशी देण्याचा निर्णय पुढे ढकलला जाणार नाही."

पद्मनाभ मंदिराचा वाद मिटला श्री पद्मनाभ मंदिर ६ व्या शतकात त्रावणकोरच्या राजांनी बांधलं होतं. १७५० मध्ये मार्तंड वर्मा यांनी ती मालमत्ता मंदिराच्या ताब्यात दिली. त्रावणकोरच्या शेवटच्या शासकाचा २० जुलै १९९१ रोजी मृत्यू झाला. १३ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं केरळ हायकोर्टाचा ३१ जानेवारी २०११ चा निर्णय बदलला.

वडिलांच्या संपत्तीवर लेकीचा समान हक्क हिंदू उत्तराधिकार कायद्यामध्ये २००५ ची सुधारणा करण्यात आली. त्यावेळी वडील किंवा मुलगी हयात असली वा नसली, तरीही त्या मुलीचा हिंदू संयुक्त कुटुंबातील वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.