मुंबई शहर आणि उपनगरातील शासकीय जमिनीवर अनेक जिमखाने भाडेतत्त्वावर दिलेले आहेत. शासनाच्या मालमत्तेवर लाखो रुपये कमवून शासनाचा वाटा देत नसलेल्या करबुडव्या जिमखान्यांवर कारवाई करून दंड वसूल करण्याचे निर्देश महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले आहेत. मंत्रालयातील दालनात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महसूल विभागाचे उपसचिव आणि अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबई आणि उपनगरात अनेक जिमखाने आहेत. ते शासकीय जमिनीवर नाममात्र भाडे तत्वावर दिले आहेत. मात्र अनेक जिमखान्यांमध्ये क्रीडेतर कामांना जागा भाड्याने दिल्या जातात. त्यातून लाखो रुपयांची कमाई केली जाते. मात्र शासनाला त्याचा योग्य वाटा मिळत नाही. त्यामुळे याप्रकरणी एक व्हिजिलेंस पथक नेमून जागेवर जाऊन कारवाई करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री सत्तार यांनी बैठकीदरम्यान दिले. तसंच पूर्वपरवानगी न घेता कार्यक्रम करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
हेही वाचा- डाॅ. आंबेडकर स्मारकाच्या कामाला गती द्या- धनंजय मुंडे
क्षेत्रफळानुसार दर आकारणी करा
क्रीडेतर कार्यक्रमासाठी जिमखान्यांची जागा भाड्याने देताना क्षेत्रफळानुसार दराची आकारणी करावी, तसंच पूर्वपरवानगी न घेता कार्यक्रम करणाऱ्यांवर पाचपट दंड आकारावा आणि कराराचे नूतनीकरण न करणाऱ्यांना तात्काळ नोटीस बजावा तसंच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एकदा जिमखान्याला भेट देऊन तपासणी करावी, असे निर्देश राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले.
स्वतःची जागा असताना अनेक वेळा शासनाला कार्यक्रमांसाठी जागा भाड्याने घ्याव्या लागतात. त्यामुळे प्रत्येक जिमखान्याने शासकीय कार्यक्रमांसाठी वर्षातून काही दिवस राखीव ठेवण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री सत्तार यांनी बैठकीदरम्यान दिले.
Share
Tweet
