मुंबईतील भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदीची (निर्बिजीकरण) मोहीम महापालिकेने हाती घेतली असली तरी प्रत्यक्षात ही मोहीम अयशस्वी ठरत असल्याची खंत महापालिकेच्या स्थायी समिती सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. भटक्या कुत्र्यांसोबत मांजरांचाही शहरात सुळसुळाट होत असून या मांजरांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी मांजरांचीही नसबंदी करण्यात यावी, अशी मागणी स्थायी समितीने केली आहे.
केवळ न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन म्हणून नसबंदीचा कार्यक्रम राबवला जात असला तरी भुंकणाऱ्या तसेच चावणाऱ्या कुत्र्यांवर निर्बंध घालण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवा, असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं.
महापालिकेच्या श्वान नियंत्रण विभागातर्फे १९९४ पासून प्राणी जनन नियंत्रण कार्यक्रम (एबीसी प्रोग्रॅम) राबवून भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे कुत्र्यांच्या नसबंदीसाठी अशासकीय संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीसाठी ६ संस्थांना दिलेल्या कंत्राटात फेरबदल करून त्यांना पुढील ३ वर्षांसाठी हे कंत्राट वाढवून देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आला होता.
या संस्थांच्या कुत्र्यांच्या नसबंदीची जबाबदारी टाकण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात या संस्था नसबंदी ऐवजी कुत्र्यांना मार लागल्यास त्यावर शुश्रुषा करतात. त्यामुळे नक्की त्यांच्यावर जबाबदारी काय? असा सवाल करत शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी नसबंदीसाठी कुत्रे पकडून नेल्यावर त्यांना या संस्था काहीच खायला देत नसल्याचा आरोप केला आहे. कुत्र्यांना जिथून पकडून नेलं, तिथेच आणून सोडणं बंधनकारक आहे. परंतु या संस्था दुसरीकडे या कुत्र्यांना सोडत असल्याचा आरोप पटेल यांनी केला. कुत्र्यांचं निर्बिजीकरण केलं जातं. परंतु सध्या मांजरांचीही संख्या वाढत असल्यामुळे त्यांचीही नसबंदी केली जावी, अशी मागणी पटेल यांनी केली.
कुत्र्यांची नसबंदीबाबत आपण समाधानी नसून ही मोहिमच पूर्ण असफल ठरल्याचा आरोप शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी केला. रस्त्यांवर जे कुत्रे भुंकतात, जे अंगावर येत चावतात. त्यामुळे त्यांचा बंदोबस्त करणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. नसबंदी केल्यानंतर कुत्र्यांच्या कानाचा कोपरा कापून खूणगाठ बनवली जाते. पण त्यांना शोधणार कुठे? असा सवाल करत शिवसेनेचे संजय घाडी यांनी कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे माणसांनी मरावं काय असा सवाल विचारला.
वांद्रे पश्चिम भागांमध्ये नसबंदीचा परिणाम दिसू लागला असून कुत्र्यांचं प्रमाण आता कमी झालं आहे. परंतु आता भटक्या मांजरांचं प्रमाण वाढत असल्याची तक्रार माजी उपमहापौर अलका केरकर यांनी केली.
नसबंदीमुळे कुत्र्यांमुळे मुंबईकरांना होणारा त्रास कमी झाला आहे, मला वाटत नाही? मुंबईकरांना याचा लाभ किती होतो असा सवाल भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केला. आतापर्यंत कुत्र्यांची नसबंदी करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना किती भूखंड दिले आणि यापैकी किती संस्था कार्यरत आहेत, त्यातील किती भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आले आहेत याची माहितीच प्रभाकर शिंदे यांनी मागवून घेतली आहे.
कुत्र्यांची नसबंदी केली जाते, पण याची जबाबदारी कुणावर नसल्याची खंत काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया यांनी व्यक्त केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत भाजपाचे अभिजित सावंत आणि शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुडेकर यांनी भाग घेतला होता. अखेर हा प्रस्ताव मुदतवाढीचा असल्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी मंजूर केला.
१९९८ ते २०११: २ लाख ३० हजार ४३४ कुत्र्यांची नसबंदी
२०११ ते २०१७: ५० हजार कुत्र्यांची नसबंदी
२२ वर्षातील नसबंदीवरील खर्च: १८ कोटी रुपये
पुढील ३ वर्षातील अपेक्षित कुत्र्यांची नसबंदी: १ लाख २ हजार ३७९
जानेवारी २०१४मधील कुत्र्यांची गणना: ९५ हजार १७२
हेही वाचा -
मुंबईतील भटक्या कुत्र्यांमध्ये बसवणार मायक्रो चिप
Share
Tweet
