मुंबई (mumbai) महानगरपालिकेच्या (bmc) सार्वजनिक आरोग्य खात्यांतर्गत कुटुंब कल्याण व माता बाल संगोपन विभागात अनेक सहाय्यक परिचारिका कार्यरत आहेत. या सहाय्यक परिचारिका 4200 रुपयांच्या ग्रेड पे नुसार पदोन्नती लागू करण्याबाबत प्रशासनाकडून दिरंगाई करण्यात येत आहे.
त्यामुळे सुमारे 400 परिचारिकांचे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. यांसदर्भात परिचारिकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे याबाबत मुंबई महानगरपालिका शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास 25 ऑक्टोबरपासून बेमुदत आंदोलन (march) करण्याचा इशारा या परिचारिकांनी दिला आहे.
मुंबईतील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून( विविध उपक्रम राबविले जातात. यामध्ये नवजात बालकापासून 18 वर्षे पूर्ण होणाऱ्या मुलांचे उपचार होतात.
लसीकरण, हिवताप, डेंग्यू, रक्तदाब, मधुमेह, क्षयरोगाचे रुग्ण शोधणे, जन्म, मृत्यू नोंद ठेवणे, गरोदर मातांना मार्गदर्शन करणे, नवविवाहित दाम्पत्यांना कुटुंब नियोजनाची माहिती देणे अशी विविध कामे सहाय्यक परिचारिका करतात.
10 हजार लोकसंख्येमागे एक सहाय्यक परिचारिका प्रसविकेची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आशा स्वयंसेवक व आरोग्य स्वयंसेविका यांच्या मदतीने या प्रसविका कामाचे नियोजन करतात. मात्र या सहाय्यक परिचारिकांना मागील सहा वर्षांपासून पदोन्नती देण्यास मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केले.
त्यामुळे सहाय्यक परिचारिका प्रसविकांनी 9 ऑक्टोबर रोजी दि म्युनिसिपल युनियनच्या नेतृत्वाखाली कार्यकारी आरोग्य अधिकारी यांच्या एफ/दक्षिण विभागातील कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.
दरम्यान, 4200 रुपये ग्रेड पेनुसार त्वरित पदोन्नती देण्याबाबत सामान्य प्रशासनाच्या उप आयुक्तांसोबत लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असे आश्वासन कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांनी दिले. शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये त्यांनी म्हटले.
कार्यकारी आरोग्य अधिकारी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतरही मुंबई महानगरपालिकेने पदोन्नती देण्याबाबत निर्णय जर घेतला नाही, तर 25 ऑक्टोबरपासून सार्वजनिक आरोग्य खात्यांतर्गत कुटुंब कल्याण व माता बाल संगोपन विभागातील सर्व सहाय्यक परिचारिका प्रसविका बेमुदत आंदोलन करतील, असा इशारा दि म्युनिसिपल युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी दिला.
तसेच याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Share
Tweet
