मुंबईतील डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपत असल्यामुळे इमारत बांधकामांच्या दगड विटांच्या भरावाची (डेब्रिज) विल्हेवाट स्वत: च लावावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने दिलेली ६ महिन्यांची मुदतही आता संपली आहे. बहुतेक विकासकांना बांधकामातील डेब्रिजच्या विल्हेवाटीची व्यवस्था करता न आल्यामुळे अशा सुमारे ३० ते ४० बांधकामांना काम थांबवण्याच्या नोटीस (स्टॉप वर्क नोटीस)बजावण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. या नोटीसनंतर या विकासकांनी डेब्रिज विल्हेवाटीसंदर्भात उपाययोजना केल्याचं सकारात्मक उत्तर प्राप्त झाल्यासवर त्यांना पुन्हा बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जाईल, असं महापालिकेच्या सूत्रांकडून समजतं.
मुंबईतील देवनार, मुलुंड आणि कांजूर मार्ग डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपत असल्यामुळे याठिकाणी इमारतींच्या बांधकामांचा भराव अर्थात दगड विटांचं डेब्रिज टाकलं जातं. याला बंदी घातली जावी अशाप्रकारची याचिका एका पर्यावरणवादी संस्थेच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने इमारत बांधकाम विकासकांना १४ मार्च ते १५ सप्टेंबरपर्यंत ६ महिन्यांची मुदतवाढ देऊन पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले होते. ही मुदत दोनच दिवसांपूर्वी संपली असून जर विकासक भराव टाकण्यासाठी मोकळी जागा उपलब्ध करून घेत असतील, तरच त्यांच्या पुढील बांधकामांना परवानगी दिली जाणार आहे.
महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत मुंबईत सुमारे २ हजार ७४९ बांधकामांची ठिकाणं आहेत. त्यातील १५७३ बांधकामांच्या विकासकांनी जागा मालकांची 'एनओसी' घेऊन घनकचरा विभागाच्या परवानगीसाठी अर्ज केला आहे. त्यातील ३०० बांधकाम ठिकाणांच्या बांधकामांच्या डेब्रिजचा मुद्दा आहे आणि त्यातील २२४ बांधकाम ठिकाणांची घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या वतीनं प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. त्यामध्ये ३० ते ४० बांधकाम ठिकाणी डेब्रिजच्या विल्हेवाटीची व्यवस्थाच केली नसल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळे या सर्व बांधकाम ठिकाणांना काम थांबवण्याची नोटीस बजावण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा-
कंत्राटदार पाहून होतो प्रस्ताव मंजूर, स्थायीतलं वास्तव
कचरा डेब्रिज घोटाळा: २ कंत्राटदारांना 'कारणे दाखवा' नोटीस
Share
Tweet
