मुंबईतील अनेक जुन्या इमारती धोकादायक बनल्या असून सल्लागारांमार्फत त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाते. परंतु, अनेक सल्लागारांकडून योग्य प्रकारे हे ऑडिट केले जात नसल्यामुळे त्या इमारती अत्यंत धोकादायक बनून दुघर्टना घडतात. त्यामुळे यापुढे स्ट्रक्चरल सल्लागाराकडून तांत्रिक सल्लागार समितीला (टॅक कमिटी) संबंधित कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक करण्यात असून अशा प्रकारे कागदपत्रे सादर न केल्यास सल्लागारांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे.
मुंबई महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींबाबत काहीवेळा एकापेक्षा अधिक संरचनात्मक सल्लागारांकडून संरचनात्मक पाहणी केले जाते. या पाहणी अहवालात तफावत असल्यास महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (TAC) दाद मागता येते. यानुसार समितीकडे आलेल्या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्यास त्याबाबत संबंधित सल्लागाराला यापूर्वी पत्र पाठविले जात असे.
मात्र, या पत्राला उत्तर देण्यासाठी यापूर्वी कालमर्यादा नसल्याने निर्णय घेण्यास विलंब होत असे. हे लक्षात घेत आता याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार असून त्यावर १५ दिवसांत संबंधित बाबींची व कागदपत्रांची पूर्तता करणे सल्लागारास बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचे परिपत्रक नुकतेच जारी करण्यात आल्याची माहिती तांत्रिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष विनोद चिठोरे यांनी दिली आहे.
जर संरचनात्मक सल्लागाराने १५ दिवसांच्या आत त्रुटींची पूर्तता केली नाही, तर यापुढे सल्लागारावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. तसेच, एखाद्या संरचनात्मक सल्लागाराने चुकांची पुनरावृत्ती केल्यास त्याची नोंदणी रद्द करण्याचे वा त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात येणार असल्याचेही चिठोरे यांनी सांगितले. कार्यवाही वेळेत न करणा-या सल्लागारावर कारवाई करतानाच अशा प्रकरणी इमारतीचे संरचनात्मक परिक्षण करण्यासाठी महापालिकेच्याच यादीवर असणा-या अन्य सल्लागाराची नियुक्ती विभाग कार्यालयाद्वारे केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा
Share
Tweet
