मुंबईतील सर्व मोठ्या गृहनिर्माण वसाहतींना ओला व सुका कचरा याचे वर्गीकरण करण्याचे बंधनकारक असतानाही अद्यापही या सोसायटयांकडून कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे अखेर महापालिकेने कारवाईचा पट्टा उगारण्यात सुरुवात केली असून या नियमांचे पालन न केल्यास येत्या २ ऑक्टोबर अर्थात गांधी जयंतीपासूनच ओला कचरा उचलणे बंद केले जाईल, असा इशारा सोसायट्यांना दिला आहे.
याबाबतचे परिपत्रक जारी केले जाणार असून कारवाईच्या दृष्टिकोनातून नोटीस जारी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी सर्व विभागांच्या सहायक आयुक्तांना दिले आहेत.
मुंबईतील ज्या गृहनिर्माण संकुलांचे एकूण चटई क्षेत्रफळ हे 20 हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. किंबहुना ज्या संकुलांमधून दररोज 100 किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होत आहे, अशा संकुलांनी आपापल्या परिसरात निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट संकुलातच करावयाची असल्याचे आदेश महापालिकेने यापूर्वीच दिले आहेत.
परंतु याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे अखेर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी याची अंतिम तारीखच निश्चित करत याबाबत पुन्हा एकदा नोटीस देण्याचेही आदेश शनिवारी झालेल्या सर्व अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त तसेच सर्व विभागांचे खातेप्रमुख यांच्या बैठकीत दिले.
या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या 2 ऑक्टोबर 2017 पासून अशा संकुलांमधील ओला कचरा न उचलण्याचे आदेश आजच्या बैठकी दरम्यान महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन खात्याला देण्यात आले आहेत. याविषयीच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित संकुलांना तांत्रिक मार्गदर्शनाबाबत जी काही मदत लागेल ती महापालिकेद्वारे देण्याचेही आदेश आजच्या बैठकीदरम्यान संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.
ओल्या कच-याबाबत निर्णय घेतानाच सुक्या कच-यासाठीविभाग स्तरावर सुक्या कचऱ्याचा लिलाव कशाप्रकारे करता येईल? याबाबत अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) यांनी लवकरात लवकर सुयोग्य योजना सादर करण्याच्याही सूचना आयुक्तांनी यावेळी केल्या.
महापालिकेच्या सर्व 24 प्रशासकीय विभागांच्या स्तरावर दररोज किती कचरा गोळा होतो, त्याचे वर्गीकरण व त्याची विल्हेवाट कशा पद्धतीने लावता येऊ शकते, याबाबत सविस्तर कृती कार्यक्रम 1 ऑगस्ट 2017 पर्यंत देण्याचे आदेश सर्व विभागस्तरीय सहाय्यक आयुक्तांना या बैठकीत देण्यात आले.
महापालिकेच्या मंड्यांमध्ये दररोज 3 वेळा साफसफाई केली जाते व तेथील कचरा उचलला जातो. मात्र आता येथील कचऱ्याबाबत दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून महापालिकेच्यामोठ्या भाजी मंडयांमध्ये जेथे अधिक कचरा निर्माण होत असेल, तर त्या कचऱ्याची विल्हेवाट या मंडईंमध्येच लावण्याचे आदेश देण्यात आले असून यासाठी मंड्यांमध्ये ‘वेस्ट कन्व्हर्टर’बसवण्याचे आदेशही आयुक्तांनी सहायक आयुक्त (बाजार) यांना दिले आहेत.
हे देखील वाचा -
मुलूंडच्या कचरा विल्हेवाटीच्या सल्लागारावर सात कोटींचा खर्च
ग्रेट इस्टर्न लिंक्स सोसायटीची शून्य कचरा प्रकल्पाकडे वाटचाल
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
