महापालिकेच्यावतीने तब्बल १०० ज्येष्ठ वकिलांचं पॅनेल सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी उभं केलं जात असून त्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांकडून स्वारस्य अर्ज मागवले जात आहे. यामध्ये उच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अॅडव्होकेट जनरल, अतिरिक्त अॅडव्होकेट जनरल, माजी अॅटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, माजी सॉलिसिटर जनरल, माजी अॅडव्होकेट जनरल आदी वरिष्ठ स्तरावर कार्य करणाऱ्या २० वकिलांचा समावेश केला जाणार आहे.
डेंग्यू आणि मलेरियासंदर्भातील खटल्यांसाठी १०० हून अधिक कनिष्ठ वकिलांची एक टीम तयार करण्यात आल्यानंतर आता महापालिकेच्यावतीने १०० वरिष्ठ वकिलांचं एक पॅनेल तयार केलं जात आहे. महापालिकेच्या विधी विभागाच्यावतीने सुमारे ९० हजार खटले सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय आदींमध्ये प्रलंबित आहे. यापैकी बहुतांशी खटले सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या खटल्यांबाबत तसेच इतरही काही महत्त्वाच्या खटल्यांबाबत महापालिकेची बाजू न्यायालयात प्रभावीपणे मांडण्यासाठी महापालिकेला वरिष्ठ स्तराचा अनुभव असणाऱ्या ज्येष्ठ वकिलांची आवश्यकता असते. त्यानुसार १०० ज्येष्ठ वकिलांचं एक पॅनेल तयार करण्यात येत असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिली आहे.
न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांचं वर्गीकृत असं पॅनेल महापालिकेत यापूर्वी नव्हतं. अनेक वेळा न्यायालयात बाजू मांडण्यास महापालिकेला अपयश येत असे. तसेच योग्यप्रकारे बाजू मांडण्यात अनेकदा उणिवा राहत असत. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेऊन कनिष्ठ वकिलांच्या पॅनेलच्या धर्तीवर महापालिकेत वरिष्ठ वकिलांचंही पॅनेल तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ही प्रक्रिया सुरू आहे. या पॅनेलमध्ये समाविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या ज्येष्ठ वकिलांकडून महापालिकेने अर्ज (स्वारस्याची अभिव्यक्ती) आमंत्रित केले आहे. यासाठी अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबर २०१७ असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या खटल्यांची वैशिष्ट्ये आणि गरज लक्षात घेऊन ज्येष्ठ वकिलांचे अनुक्रमे 'ए', 'बी' व 'सी' असे तीन पॅनेल तयार करण्याचं प्रस्तावित करण्यात आलं आहे. 'ए' आणि 'सी' पॅनेलमध्ये प्रत्येकी ४० वकिलांचा; तर 'बी' पॅनेलमध्ये २० वकिलांचा समावेश असणार आहे. यानुसार तिन्ही पॅनेलमध्ये एकूण १०० ज्येष्ठ वकिलांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-
पोर्ट ब्लेअर पालिकेला ऑनलाईन परवान्यांचे धडे देणार मुंबई महापालिकेला
हे काय? कचऱ्यात डेब्रिज मिसळणाऱ्या दोषी कंत्राटदाराला पुन्हा कंत्राट