अरबी समुद्रात उभं राहणाऱ्या शिवस्मारकाच्या कामाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पापुढील मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रकल्पाच्या कामास अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार देत याचिकाकर्त्यांना दणका दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारलाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्मारक उभारण्याच्या कामाला कंत्राटदार एल अँड टी कंपनीकडून सुरुवात करण्यात आली आहे. ३६०० कोटी रुपये खर्चाच्या या स्मारकाला पर्यावरणप्रेमी, अन्य संस्था तसंच मच्छिमारांचा विरोध आहे.
राज्यात दुष्काळ असताना स्मारकावर भरमसाठ पैसे खर्च करत पुतळे उभारू नयेत असं म्हणत कुणी या प्रकल्पाला विरोध करत याचिका दाखल केली आहे. तर कुणी या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्या नसल्याचं म्हणत न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतना मच्छिमारांची जनसुनावणी घेतली नसल्याबद्दलही याचिका दाखल झाली आहे.
एकूणच या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या असून या सर्व याचिकावर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्याचं न्यायालयात सांगितले आहे.
या प्रकल्पासाठी पर्यटकाकडून शुल्क आकारत प्रकल्पाचा खर्च वसूल करण्यात येणार असल्याचंही स्पष्ट केलं आहे. एखाद्या प्रकल्पासाठी विस्थापन-पुनर्वसन करायचं असेल तरच जनसुनावणी घ्यावी लागते अशीही माहिती न्यायालयात दिली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करत न्यायालयाने प्रकल्पाच्या कामास अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
हेही वाचा-
समुद्रातील शिवस्मारकाला मराठा सेवा संघाचा विरोध, सरकारला लिहिलं पत्र
शिवस्मारक भूमिपूजनाचा घाट कशासाठी? - अजित पवार
Share
Tweet
