मुंबईत ओसी नसलेल्या इमारतींना पाणी मिळत नव्हते. त्यामुळे पालिकेनं आता 'सर्वांसाठी पाणी' धोरण तयार केलं आहे. या धोरणानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) नसलेल्या निवासी इमारतींनाही आतापासून अधिकृत पाणी मिळण्याची शक्यता आहे.
ओसी नसलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांना दुप्पट पाणी बिल न भरता अधिकृत रहिवाशांच्या दराने पाणी मिळेल. पाणी हा मानवी हक्क आहे. हे अनधिकृत बांधकामांशी जोडले जाऊ शकत नाही हे ओळखून, पालिकेनं 'सर्वांसाठी पाणी' धोरण तयार केलं आहे. त्याला महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी मान्यता दिली आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयानं काही वर्षांपूर्वी पालिकेला २००० नंतरच्या झोपडपट्ट्यांना पाणी देण्यासाठी धोरण आखण्यास सांगितलं होतं. एकतर पालिकेनं २००० नंतरच्या झोपड्या हटवाव्यात किंवा पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं.
पिण्याच्या पाण्याचा हक्क मागणाऱ्या अनेक याचिकांमध्ये न्यायालयानं पालिकेला पाणी हा मूलभूत मानवी हक्क असल्याचं वारंवार सांगितलं होतं. पालिका आयुक्तांनी २०२२ ते २०२३ च्या अर्थसंकल्पात असंच केलं होतं. ही बाब लक्षात घेऊन पालिकेच्या जल अभियंता विभागानं नवीन धोरण तयार केलं आहे.
पालिकेच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, “रहिवासी अनेकदा इमारतीत आयुष्यभराच्या भांडवलानं घर खरेदी करतात. परंतु विकासक रहिवाशांची फसवणूक करून सोडून देतो, भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळालेले नाही आणि लोक वर्षानुवर्षे त्या इमारतीत राहत आहेत. अशा इमारतींना पाणी दिले जात नाही, मात्र, नवीन धोरणानुसार अशा इमारतींनाही पाणी मिळू शकणार आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
