Advertisement

बॉम्बे हायकोर्टाने पालिकेला फेरीवाला नियंत्रणावरून फटकारले

तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश

बॉम्बे हायकोर्टाने पालिकेला फेरीवाला नियंत्रणावरून फटकारले
SHARES

शहरातील बेकायदा फेरीवाल्यांच्या (hawker) वाढत्या संख्येबाबत 23 ऑक्टोबर रोजी जनहित याचिकेवर (पीआयएल) मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) सुनावणी केली. 

सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने (HC) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (brihanmumbai municipal corporation) फ्लोरा फाउंटनच्या  परिसरातून  फेरीवाले हटवण्याचे आदेश दिले. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथे दोन आठवडे परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिकेला सांगितले.

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, पालिकेचे उपक्रम यशस्वी झाल्यास ते संपूर्ण शहरात लागू केले जाऊ शकतात. संबंधित अतिरिक्त पोलिस आयुक्तांनी फेरीवाले हटवताना पालिका अधिकाऱ्यांना सशस्त्र पोलिसांकडून संरक्षण दिले आहे याची खात्री करावी, असे न्यायालयाने पुढे आदेश दिले.

न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली.

फेरिवाले परत आल्यास महापालिकेने (bmc) त्यांना वारंवार हटवले पाहिजे, असे न्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. तसेच पालिकेच्या यापूर्वीच्या प्रयत्नांवर खंडपीठाने टीका देखील केली होती.

न्यायाधीश गडकरी म्हणाले की, हा संपूर्ण अराजकता आहे. न्यायालयाने अनेक निर्णय दिल्यानंतर आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी जबाब नोंदवूनही अखेर फेरीवाले तिथेच आहेत. फेरीवाल्यांना हटवणे पालिकेला अशक्य होत आहे. तसेच आमच्या आदेशांचे पालन करण्यात महापालिका वारंवार अपयशी ठरली आहे.

उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने उडी घेतली आणि परवाना नसलेल्या फेरीवाल्यांच्या वस्तू जप्त केल्या. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे प्रतिनिधी परिक्षक पाटील यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांना सोबत राहण्यास सांगितले.

23 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीला उपस्थित राहून न्यायाधीशांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याचे परिक्षक पाटील यांनी सांगितले. त्यांनी पोलिसांना त्यांचे काम पूर्ण होईपर्यंत थांबण्यास सांगितले, परंतु पोलिस अधिकारी तेथून निघून गेले.

काही ठिकाणी फेरीवाले महापालिका परवाना विभागाचे परवाने दाखवताना दिसून आले. यापैकी काही फेरीवाल्यांच्या वस्तू महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्या होत्या.

पाटील यांनी परवानाधारक फेरीवाल्यांचा सर्व माल जप्त करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. या व्यापाऱ्यांना 1 × 1 मीटरचे बूथ उभारण्याची परवानगी आहे. परवानगीपेक्षा जास्त स्टॉल लावल्याचे निदर्शनास आल्यास स्टॉल मालकावर कारवाई करण्यात येईल.



हेही वाचा

महायुतीत भाजप आणि महाविकास आघाडीत काँग्रेस वरचढ?

काँग्रेसला आणखी एक मोठा धक्का

Read this story in English
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा