छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) आणि उच्च न्यायालयाचा (bombay high court) परिसर 12 नोव्हेंबरपर्यंत “संपूर्णपणे अनधिकृत फेरीवाले मुक्त” करण्याचे आदेश दिले होते. 23 ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. तरीही पालिका प्रशासन परिस्थिती नियंत्रित करण्यात अयशस्वी ठरली आहे.

न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, संपूर्ण मुंबई शहर अवैध फेरीवाल्यांनी व्यापले आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण परिसरावर लक्ष ठेवूनही हे फेरीवाले विक्री करताना दिसतात.

पालिकेने (brihanmumbai municipal corporation) कारवाई केलेल्या 20 क्षेत्रांवरच नव्हे तर संपूर्ण मुंबईत बेकायदा फेरीवाल्यांवर (illegal hawking) अंकुश ठेवण्याची गरज आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले.

बेकायदेशीर फेरीवाल्यांविरुद्धच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या (HC) न्यायाधीशांनी सध्याच्या अंमलबजावणीच्या उपाययोजना आणि या फेरीवाल्यांविरुद्ध (hawkers) केल्या जाणाऱ्या कारवाईच्या अकार्यक्षमतेवर अधिक भर दिला.

राज्याच्या वकिलांनी फेरीवाला नियमांची सुसंगतता सुधारण्यासाठी 2016 पासून केलेल्या कृतींची रूपरेषा सांगितली. त्यांनी असा दावा केला की, आंतरराष्ट्रीय अभ्यागतांची संख्या जास्त असल्याने, लोकप्रिय कुलाबा कॉजवे सारख्या ठिकाणी अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. तसेच त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे आजूबाजूच्या परिसरात गुन्हेगारी वाढली आहे.  

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात होणार आहे. 12 नोव्हेंबरला सुनावणी करताना न्यायालयाने नमूद केले की, पोलिस विभाग आणि पालिका प्रशासन (bmc) यांनी योग्य प्रकारे एकत्रित कारवाई केल्याशिवाय सार्वजनिक सुरक्षेचे प्रश्न आणि बेकायदेशीर फेरीवाल्यांच्या अडथळ्यांचा प्रश्न सुटणार नाही.

हेही वाचा

संदीप नाईक यांची पक्षातून हकालपट्टी

शिवाजी पार्क घेणार मोकळा श्वास!