मुंबई (mumbai) उच्च न्यायालयाने (bombay highcourt) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (brihanmumbai municipal corporation) खडे बोल सुनावले आहे. सांताक्रूझ (santacruz) येथील कलिना झोपडपट्टी भागात अतिरिक्त शौचालये बांधण्याचा प्रकल्प रखडल्याबाबात फटकारले आहे. 

न्यायमूर्ती एमएस सोनक आणि कमल खता यांच्या खंडपीठाने 4 ऑक्टोबर रोजी महापालिकेला या भागात टॉयलेट ब्लॉक तात्पुरते बांधण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच तेथील रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने हे निर्देश दिले होते. याचिकेत असे म्हटले आहे, की अंदाजे 1,600 लोकांचे निवासस्थान असलेल्या या भागात सध्या फक्त दहा टॉयलेट ब्लॉक आहेत. 

यातील सहा पुरुषांसाठी आणि चार महिलांसाठी आहेत. येथील रहिवाशासाठी हे फार गैरसोईचे ठरते. खंडपीठाने याचिकेत नमूद केलेल्या परिस्थितीचे वर्णन "अत्यंत दुर्दैवी" असे केले आहे. 

गेल्या वर्षी, महापालिकेने न्यायालयाला असे कळवले होते की ते तिथे अतिरिक्त शौचालये (toilet) बांधणार आहेत. परंतु म्हाडाकडून (mhada) ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आवश्यक असल्यामुळे या बांधकामास विलंब झाला. कारण यात म्हाडाच्या मालकीच्या जमिनीचा काही भाग आहे. मात्र म्हाडाने स्पष्ट केले की त्यांनी 2023 मध्येच त्यांनी एनओसी मंजूर केली होती. 

न्यायालयाने महापालिकेच्या दिशाभूल करणाऱ्या विधानांवर असमाधान व्यक्त केले. कारण महापालिकेने म्हाडाच्या मंजुरीची वाट पाहत असल्याचा खोटा दावा केला होता. यात महापालिका काम करण्याऐवजी आपली जबाबदारी नीट पार न पाडता खोटी कारणं देत असल्याचे दिसून आले.

न्यायाधीशांनी टिप्पणी केली की, महापालिकेचा दृष्टीकोन "अत्यंत असहयोगी आणि असंवेदनशील" आहे. त्यांनी कर्तव्य बजावण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली आहे. बृहन्मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका (bmc) मानली जाते. त्यामुळे, विधी कमी पडतोय हे कारण असूच शकत नाही,” असे उच्च न्यायालय म्हणाले.

न्यायालयात उपस्थित असलेल्या महापालिका अधिकाऱ्यांवर टीका करताना खंडपीठाने नमूद केले की, त्यांना उपाय शोधण्यापेक्षा समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात अधिक रस आहे. तसेच न्यायालयाने तात्पुरते टॉयलेट ब्लॉक 15 दिवसांत बसवले जातील याची जबाबदारी थेट बीएमसी आयुक्तांवर टाकली. 

तसेच उच्च न्यायालयाने नवीन ग्राउंड-प्लस-वन स्ट्रक्चरचे बांधकाम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणावर 14 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत महापालिकेने प्रगती अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच पुरुष आणि महिला दोघांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे तीन महिन्यांत बांधून पूर्ण करावीत.

हेही वाचा

रतन टाटांच्या निधनानंतर एक दिवसाचा राजकीय दुखवटा जाहीर

राज्यात चार दिवस पावसाचा अंदाज