रेस्टॉरंट चेन आणि बेकरी व्यवसायांवर तसेच वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत अन्न सेवांच्या वर्गीकरणावर अवलंबून असलेल्या अनेक उद्योगांवर लक्षणीय परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणावर मुंबई उच्च् न्यायालयात खटला चालू आहे.
मुंबई उच्च न्यायालय (bombay high court) डोनट्स (donuts) आणि केक (cake) हे रेस्टॉरंट सेवांमध्ये वर्गीकृत करावेत की 18% पर्यंत जीएसटी आकारता येईल अशा बेकरी उत्पादनांमध्ये वर्गीकृत करावेत हे ठरवणार आहे.
या प्रकरणात मुंबई (mumbai) उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सध्या कर अधिकाऱ्यांकडून वादग्रस्त वर्गीकरणावर मॅड ओव्हर डोनट्सविरुद्ध कोणतीही जबरदस्ती कारवाई केली जाणार नाही.
डोनट्स आणि बेकरी वस्तूंच्या विक्रीवर 18% जीएसटी मागणाऱ्या हिमेश फूड्स तसेच इतर अनेक डोनट्स आणि बेकरी चेनना पाठवलेल्या जीएसटीच्या नोटिसांशी संबंधित हा खटला आहे.
या उत्पादनांची विक्री रेस्टॉरंट सेवांमध्ये येत असल्याने जीएसटी 5% दराने भरावा लागेल असा दावा या रेस्टॉरंट चेन आणि बेकरी व्यवसायिकांनी केल्याने आव्हान निर्माण झाले.
याचिकाकर्त्या मॅड ओव्हर डोनट्स (हिमेश फूड्स) यांचे प्रतिनिधित्व करताना अभिषेक ए रस्तोगी यांनी असा युक्तिवाद केला की अन्न किंवा इतर खाद्यपदार्थांचा पुरवठा केंद्रीय जीएसटी कायद्याअंतर्गत सेवांचा संयुक्त पुरवठा म्हणून पात्र ठरतो.
याचिकाकर्त्याचे वकील अभिषेक रस्तोगी यांनी असा युक्तिवाद केला की, अन्नाचा पुरवठा, मग तो जागेवरच वापरला गेला असो किंवा कुठे नेला गेला असो, तो CGST कायद्यांतर्गत सेवांचा संयुक्त पुरवठा म्हणून पात्र ठरतो.
त्यांनी GST सूचनांचा उल्लेख केला ज्यामध्ये रेस्टॉरंट, कॅन्टीन आणि टेकअवे सेवांचा समावेश आहेत ज्या 5% कर श्रेणीत येतात. त्यांनी रेस्टॉरंट सेवांमध्ये टेकअवे अन्नाचे वर्गीकरण करण्यास समर्थन देणाऱ्या सरकारी परिपत्रकाचाही उल्लेख केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या - मॅड ओव्हर डोनट्स (हिमेश फूड्स) ला जीएसटी विभागाकडून कोणतीही वसुली कारवाई झाल्यास खंडपीठाकडे जाण्याची मुभा दिली आहे. अलीकडील सुनावणीत, न्यायालयाने कर विभागाला 17 मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 मार्च रोजी होणार आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
