महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने (government) सोमवार, 30 सप्टेंबर रोजी केंद्राकडून 255.9 एकर मिठागरांची (saltpan) जमीन भाडेतत्त्वावर देण्यास मान्यता दिली आहे. धारावी (dharavi) पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत (Dharavi redevelopment project)घरांसाठी अपात्र ठरलेल्या लोकांना स्थलांतरित या जमिनीचा वापर केला जाईल.
पुनर्वसनासाठी कांजूरमार्ग, भांडुप आणि मुलुंड येथील मिठागरांवर जमीन भाडेतत्त्वावर देण्याची विनंती राज्याने यापूर्वी केंद्राकडे केली होती.
2 सप्टेंबर रोजी केंद्राने हस्तांतरणास मान्यता दिली. मात्र, पर्यावरणवादी आणि स्थानिक धारावी वासीयांनी या निर्णयाचा निषेध केला. त्यांनी याला "पर्यावरणदृष्ट्या विनाशकारी" आहे असे म्हटले.
ज्या भाडेकरूंची घरे 1 जानेवारी 2000 पूर्वी बांधली गेली होती. जे पात्र आहेत त्यांना धारावीमध्ये घरे खरेदी करण्याची परवानगी होती. जे पात्र नाहीत त्यांना मुंबईच्या इतर भागात भाड्याचे घर दिले जाईल.
राज्य सरकार आणि अदानी समूहाने धारावी (dharavi) डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड नावाचा विशेष प्रकल्प सुरू केला. अधिग्रहित जमिनीवरील पुनर्वसनाचे काम DRPPL करणार आहे.
18 सप्टेंबर रोजी राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंग यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाला पत्र पाठवले.
या पत्रात 255.9 एकर मिठागराच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाला गती देण्याची विनंती मंत्रालयाला करण्यात आली होती.
26 जुलै 2005 सारखा महापूर पुन्हा येऊ शकतो, असे म्हणत पर्यावरणवाद्यांनी या हस्तांतरणावर टीका केली आहे. त्यावेळेस ढगफुटीमुळे एकाच दिवसात 944 मिमी पाऊस झाला, परिणामी 1,000 हून अधिक लोकं मृत्यूमुखी पडले.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही याला विरोध आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील जमीन भाडेतत्त्वावर देण्याच्या राज्याच्या हालचालीवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली.
सॉल्ट पॅन्स हे सखल भाग आहेत जे पावसाचे पाणी शोषून घेतात, ज्यामुळे मुंबईचा पूर येण्यापासून बचाव होतो.
परवडणारी घरे बांधण्यासाठी सॉल्टपॅनची जमीन वापरण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. महाराष्ट्रात सुमारे 13,000 एकर खारी मिठागरांची जमीन आहे. मुंबईत ही 5,379 एकरावर पसरली आहे.
DCPR 2034 नुसार, या जमिनीपैकी 1,781 एकर जमिनीचा विकास होऊ शकतो. त्यापैकी 44.56 एकर जागेचा वाद असून 5.822 एकर जागेवर अतिक्रमण आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
