म्हाडाच्या जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या रखडलेल्या 17 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्याच्यादृष्टीने अखेर म्हाडाने पहिले पाऊल उलचलेले आहे. झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती करण्यासाठी बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे.
त्यानुसार लवकरच 17 झोपु योनजांमधील (zopu yojana) झोपडीधारकांच्या बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. या योजनांच्या माध्यमातून म्हाडाचे मुंबई मंडळ अंदाजे 33 हजार झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करणार आहे.
दुसरीकडे या योजनांतून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला तब्बल 25 हजार अतिरिक्त घरे उपलब्ध होणार आहेत. ही घरे भविष्यात सोडतीद्वारे सर्वसामान्यांना उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाकडून झोपु योजना राबविण्यात येते. मात्र मुंबईतील (mumbai) 500 हून अधिक योजना आजघडीला रखडल्या आहेत. आर्थिक अडचणींमुळे वा विकासकांच्या उदासीनतेमुळे या योजना रखडल्या आहेत.
मात्र याचा फटका झोपडीधारकांना बसत असल्याने रखडलेल्या योजना संयुक्त भागीदारी तत्वावर झोपु प्राधिकरण आणि मुंबई महानगरपालिका (bmc), म्हाडा (mhada), एमएमआरडीए (mmrda), एमएसआरडीसी (msrdc), सिडको (cidco), एमआयडीसी, महाप्रीत अशा प्राधिकरण तसेच महामंडळांच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
त्यानुसार म्हाडाकडे रखडलेल्या 21 झोपु योजनांची जबाबदारी देण्यात आली असून या सर्व योजना म्हाडाच्या जागेवरील आहे. वांद्रे येथील दोन, गोरेगावमधील 10, कुर्ल्यातील तीन आणि बोरिवलीतील दोन अशा या 17 झोपु योजना आहेत.
या योजना आपल्याकडे आल्यानंतर मुंबई मंडळाने 21 योजनांचा अभ्यास करून 17 योजना प्रत्यक्षात मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यवहाऱ्य ठरणाऱ्या 17 योजनाच मुंबई मंडळ मार्गी लावणार आहे.
मुंबई मंडळाने 17 झोपु योजना मार्गी लावण्याचा निर्णय याआधीच घेतला, मात्र प्रत्यक्ष योजना मार्गी लावण्याच्यादृष्टीने आतापर्यंत ठोस पावले उचलली जात नव्हती. म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी या योजनांच्या कामांचा आढावा घेतला आहे.
अखेर या सर्व योजना वेगाने मार्गी लावण्याचे निर्देश त्यांनी मुंबई मंडळाला दिले. झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती, प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता आणि निविदा प्रक्रिया अशा कामांना वेग देण्याचे जयस्वाल यांचे निर्देश आहेत.
त्यानुसार आता सर्वप्रथम झोपु योजनेतील झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती करणे आणि प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी झोपु प्राधिकरणाकडे पाठविणे यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. तर झोपडीधारकांच्या पात्रता निश्चितीसाठी लवकरच बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाला सुरुवात केली जाणार आहे.
एकूणच रखडलेल्या 17 झोपु योजना प्रत्यक्ष मार्गी लावण्यास आता मुंबई मंडळाकडून सुरुवात होणार आहे. यामुळे 33 हजार झोपडीधारकांना दिलासा मिळणार आहे. या योजनांच्या माध्यमातून 33 हजार झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होणार आहे. या योजनांमधून मुंबई मंडळाला 25 हजार अतिरिक्त घरे सोडतीसाठी उपलब्ध होणार आहेत.
हेही वाचा