बीएमसीने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मुंबईकरांवर शुल्क कसे लावायचे याविषयी कायदेशीर सल्ला मागितला आहे. निर्माण होणारा घनकचरा हाताळण्यासाठी प्रत्येक घरासाठी 100 रुपये ते 1,000 रुपये शुल्क आकारण्याचा विचार पालिका करत आहे.
1888 च्या मुंबई महानगरपालिका कायद्यात सुधारणा कशी करायची हे शोधण्यासाठी बीएमसीला कायदेशीर सल्ला देण्यात आला आहे, ज्या अंतर्गत ही सेवा अनिवार्य आहे. बीएमसीकडून डिसेंबरमध्ये यूजर चार्जेस लावण्याची चर्चा सुरू झाली होती.
यासाठी खुद्द मोदी सरकारने 2016 मध्ये एक गाइडलाइन जारी केली होती. त्याच मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे. प्रस्तावित योजनेंतर्गत प्रत्येक घराच्या आकारानुसार शुल्क निश्चित केले जाईल.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले, "केंद्र सरकारच्या 2016 च्या घनकचरा व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वांमधील नियमांनुसार, कचरा संकलन शुल्क सुचवण्यात आले होते. आम्ही त्याच दस्तऐवजात नमूद केलेल्या मानदंडांचे पालन करत आहोत. बीएमसी सामान्यत: घनकचरा नियमांचे पालन करते. या नियमांमध्ये सुधारणा केली जात आहे. सुधारणेनंतर या नियमांमध्ये नवीन शुल्क जोडले जातील."
एका वरिष्ठ पालिका अधिकाऱ्याने पुष्टी केली की, "आम्ही एका कायदेशीर तज्ञाला शुल्क आकारणीच्या अंमलबजावणीचा मार्ग सुचवण्यास सांगितले आहे. MMC कायदा 1888 नुसार, घनकचरा व्यवस्थापन हे अनिवार्य आहे. त्यामुळे असे कोणतेही शुल्क वसूल करण्यापूर्वी बीएमसीने कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
प्रति कुटुंब शुल्क गोळा करण्यावर सर्वसाधारण एकमत आहे आणि अंदाजे रक्कम रुपये 100 ते 1,00 असेल जी घराच्या आकारानुसार (मर्यादेत) ठरवली जाईल. मासिक आधारावर गोळा केली जाईल. व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी एक वेगळा दर देखील असेल, जो अंदाजे 500 ते 5,500 रुपये असेल.
महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात मुंबईकरांमध्ये नाराजी वाढत आहे. महापालिका आधीच मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि इतर कराच्या माध्यमातून जनतेकडून मोठी रक्कम वसूल करते. मग ही नवीन फी का लावली जात आहे, असे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. काही नागरिकांचे मत आहे की कचरा शुल्क हे घराच्या आकारापेक्षा किती कचऱ्याची निर्मिती होते यावर आधारित असावे.
केवळ निवासी मालमत्तांकडूनच नव्हे तर व्यावसायिक आस्थापनांकडूनही शुल्क वसूल करण्याचा महापालिकेचा विचार आहे. याअंतर्गत दुकाने आणि व्यवसायांकडून 500 ते 5,500 रुपये शुल्क वसूल केले जाऊ शकते. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी महापालिका कशी करते आणि नागरिकांचा विरोध पाहता त्यात काही सुधारणा केल्या जातात का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
हेही वाचा
Share
Tweet
