बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) 'क्लीन अप मार्शल' संस्थेला गैरव्यवहारांसाठी दंड ठोठावला आहे. अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी पालिका मुख्यालयातील क्लीन-अप मार्शल संस्थांची तपासणी केली. 12 पैकी सात कंत्राटदारांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. यातून एकूण 65 लाख रुपये वसूल केले जातील.
महामार्गावर कचरा फेकणाऱ्या मुंबईकरांकडून दंड वसूल करणाऱ्या क्लीन अप मार्शलना महापालिका प्रशासनाने स्वतःच दंड ठोठावला आहे. कामातील गैरव्यवहाराबद्दल BMC ने क्लीन अप मार्शल संघटनेला दंड ठोठावला आहे.
अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी गुरुवारी, 20 फेब्रुवारी रोजी पालिका मुख्यालयात क्लीन-अप मार्शल संस्थांची तपासणी केली. काम करणाऱ्या क्लीन अप मार्शल संघटनांकडून नागरी संस्थेने दंड वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. बारा कंत्राटदारांपैकी सात कंत्राटदारांना दंड ठोठावण्यात आला आहे आणि यातून एकूण 65 लाख रुपये वसूल केले जातील.
'स्वच्छ मुंबई अभियान' अंतर्गत मुंबईतील स्वच्छतेसाठी नियुक्त केलेल्या क्लीन अप मार्शल संघटनांच्या प्रतिनिधींसह BMC च्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची बैठक झाली. या बैठकीला घनकचरा व्यवस्थापन संस्थांचे उपायुक्त (घन कचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती लावली.
स्वच्छता कार्यासाठी नियुक्त केलेले क्लीन अप मार्शल अधिक सक्रिय करावेत. प्रत्येक प्रशासकीय विभागात (वॉर्ड) 30 क्लीन अप मार्शल नियुक्त केले गेले असले तरी, काही ठिकाणी मार्शलची संख्या कमी असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे क्लीन अप मार्शलच्या संघटनांनी प्रत्येक विभागात तात्काळ 30 मान्यताप्राप्त क्लीन मार्शल नियुक्त करावेत. अस्वच्छता निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
नागरिकांकडून साडेचार कोटी दंड वसूल
गेल्या 11 महिन्यांत क्लीन अप मार्शलनी 1 लाख 40 हजार 584 नागरिकांकडून 4 कोटी 54 लाख 51 हजार 412 रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. परंतु काही विभागांमध्ये क्लीन अप मार्शल कारवाई अजिबात दिसून येत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाईची संख्या वाढवण्याचे कडक निर्देश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिले आहेत.
कोणत्या कंत्राटदाराकडून किती दंड वसूल करण्यात आला?
दरम्यान, या प्रकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर, कामातील त्रुटींसाठी लालबाग-परळ परिसरातील एफ दक्षिण विभागात काम करणाऱ्या संस्थेकडून 31,34,000 रुपये, बोरिवलीच्या आर मध्य विभागातील संस्थेकडून 16,03,000 रुपये आणि कांदिवलीच्या आर दक्षिण विभागातील संस्थेकडून 12,70,000 रुपये दंड वसूल करण्याचे निर्देश डॉ. जोशी यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा