संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील (SGNP) पात्र असणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांचे लवकरच पुनर्वसन होणार आहे. यासाठी पश्चिम उपनगरातील मरोळ-मरोशी (marol-maroshi) येथील एकूण 190 एकर जागेपैकी 90 एकर जागा देण्यात येणार आहे. मात्र या निर्णयाला विरोध होत आहे.

तसेच आता राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका मुंबई (mumbai) उच्च न्यायालयात (bombay high court) दाखल करण्यात आली आहे. 

ही जमीन आरे कॉलनीत (aarey) येते आणि या भूखंडाचा काही भाग राखीव वनक्षेत्रात येत असल्याची महत्त्वाची माहिती राज्य सरकारने लपवून ठेवली आहे, असा दावा या याचिकेत केला आहे.

राज्य सरकारने 10 ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाला कळवले होते की ते मरोळ-मरोशी येथे 90 एकर जागा पुनर्वसनासाठी देणार आहे. तसेच 1 डिसेंबरपूर्वी याची निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

याचिकेनुसार, 5 नोव्हेंबर 2003 रोजी, सिटीस्पेसच्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना, हायकोर्टाने आरेच्या झोपड्यांचे आरेमध्येच पुनर्वसन करण्याची SRA ची विनंती नाकारली होती. असे असूनही, SRA ने 27 सप्टेंबर 2018 रोजी आरे झोपडपट्टीतील रहिवासी आणि SGNP तील आदिवासींसाठी या भूखंडावर पुनर्वसन प्रस्तावित करण्यासाठी निविदा काढली. मात्र ऑक्टोबर 2018 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निविदा रद्द करावी लागली.

डिसेंबर 2019 मध्ये म्हाडाचा असाच प्रस्ताव हायकोर्टाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आला होता. या आरे भूखंडाचा काही भाग झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याचे SRA चे प्रयत्न 6 मे 2021 रोजी नाकारण्यात आले.

सरकारने 22 डिसेंबर 2021 रोजी SGNP आदिवासी आणि झोपडपट्टीवासीयांना "आरे व्यतिरिक्त" परिसरात स्थलांतरित करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली.

या अर्जात हायकोर्टाने 9 ऑक्टोबरच्या आदेशाची आठवण करून देण्याची विनंती केली आहे, ज्यामध्ये राज्याने त्या जमिनीवर पुनर्वसनासाठी जलद पावले उचलावीत आणि सर्व बाबींचा विचार करावा, असे म्हटले आहे.

हेही वाचा

MSRTC कर्मचाऱ्यांसाठी पहिले वातानुकूलित विश्रामगृह

MSRTC कडून दिवाळीपूर्वी प्रस्तावित 10% भाडेवाढ रद्द