पर्यावरण महत्त्वाचं की विकास यावरून नेहमीच वाद झडत असतात. तसं बघायला गेलं तर पर्यावरण आणि विकास हे दोन्हीही आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. परंतु विकासकामे करत असताना होणाऱ्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचं मूल्य कसं ठरवणार? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. एवढंच नाही, तर आरेतील संदर्भातील याचिकांवर भावनिकदृष्ट्या युक्तिवाद न करता, आवश्यक संशोधन आणि अभ्यास करून यावर युक्तिवाद होणं गरजेचं असल्याचं मतही न्यायालयाने नोंदवलं.
मेट्रो ३ च्या कारशेडसाठी आरेतील २७०० झाडांची कत्तल करण्याविरोधातील याचिकांसोबत आरेला वनक्षेत्र जाहीर करणं आणि इतर याचिका सध्या न्यायालयात आहेत. या याचिकांवर सुनावणी नसतानाही उच्च न्यायालयाने विशेष सुनावणी घेतली. या सुनावणीवेळी भावनिक मुद्द्यांवर युक्तिवाद करण्याऐवजी अभ्यासपूर्ण संशोधनावर आधारीत मुद्द्यांवर युक्तिवाद करणं योग्य असल्याचा मुद्दा मांडला.
पर्यावरणाच्या हानीच्या संदर्भात जगभरातील शास्त्रज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे संशोधन करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्ते आणि महापालिका, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने अभ्यास करून युक्तिवाद करावा, असं मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं.
आरे वसाहतीशी संबंधित सगळ्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यायची की प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली. त्यावर कारशेडसाठी झाडे हटवण्याविरोधात केलेल्या याचिकेला प्राधान्य द्यावं. तसंच आरे वनक्षेत्र आहे की नाही या याचिकेवर सर्वात प्रथम सुनावणी घेतल्यास झाडे हटवण्याचा मुद्दा बाजूला राहील, असं महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी सांगितलं.
न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १७ सप्टेंबरला ठेवली आहे. या याचिकांवर दररोज ३ तास सुनावणी घेण्यात येईल, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-
‘आरे वाचवा, मुंबई वाचवा’, पर्यावरणप्रेमींचं आंदोलन
Video: निसर्गाचा बळी देऊन विकास नको! आरेतील वृक्षतोडीविरोधात अमित ठाकरेंनी उठवला आवाज
Share
Tweet
