कारखान्यातून आणि नागरिकांच्या घरातून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेने (bmc)  सांडपाणी पुनःप्रक्रिया प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्टय ठेवण्यात आले आहे.

या प्रकल्पांतर्गत वरळी (worli), वांद्रे (bandra), धारावी, वर्सोवा, मालाड (malad), भांडुप व घाटकोपर (ghatkopar) या सात ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र अद्ययावत करण्याचे काम वेगात सुरू आहे. 

घराघरातून आणि कारखान्यातून उत्सर्जित होणारे सांडपाणी व्यवस्थापन महापालिकेतर्फे करण्यात येते. सव्वाकोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबईत दररोज साधारणत: 200 ते 250 कोटी लीटर सांडपाण्याची निर्मिती होते.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणाऱ्या पाण्यावर महानगरपालिकेच्या उदंचन केंद्रात प्रक्रिया करण्यात येते. प्रक्रिया (recycle) केलेले सांडपाणी (waste water) समुद्र, नदी किंवा खाडीत सोडले जाते. समुद्रात सोडले जाणारे पाणी अधिक चांगल्या दर्जाचे असावे याकरिता महानगरपालिकेने ‘मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प’ हाती घेतला आहे.

या प्रकल्पांतर्गत वरळी, वांद्रे, धारावी, वर्सोवा, मालाड, भांडुप व घाटकोपर या सात ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहेत.

गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडलेला हा प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याबाबत महाराष्ट्र (maharashtra) प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मुंबई (mumbai) महापालिकेकडे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत विचारणा केली होती.

मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्या उपस्थितीत एमपीसीबी आणि पालिका अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत सांडपाणी प्रकल्पाबाबत सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी हा प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याबाबत एमपीसीबीने पालिकेला विचारणा केली.

दरम्यान, या प्रकल्पाच्या सातही केंद्राचे काम वेगात सुरू आहे. घाटकोपर, भांडुप, वर्सोवा येथील केंद्राचे काम 2026 मध्ये पूर्ण होणार आहेत. तर वरळी, वांद्रे, धारावी येथील केंद्राचे अद्ययावतीकरण 2027 मध्ये आणि मालाडचा प्रकल्प 2028 मध्ये पूर्ण होणार असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.

मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्प गेल्या कित्येक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडला होता. जागेची कमतरता, पर्यावरणविषयक मंजुरी, प्रकल्पाच्या प्रस्तावित जागेवरील कांदळवने, वेळोवेळी बदलणारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मानके यामुळे हा प्रकल्प गेली 10 वर्षे रखडला होता.

त्यानंतर 2018 मध्ये पालिकेने प्रत्यक्ष निविदा प्रक्रिया सुरू केली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर अखेर पालिका प्रशासनाने मे 2022 मध्ये निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली व कंत्राटदार नियुक्त केले. जानेवारी 2023 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमीपूजन करण्यात आले होते.

हेही वाचा

विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी शाळेतील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार

वलसाड डबलडेकर फास्ट पॅसेंजर बंद होणार