न्यायालयात होणारं कामकाज अाता लाइव्ह पाहता येणार अाहे. न्यायालयात चालणाऱ्या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण करण्याचा एेतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं घेतला अाहे. कामकाजाचं प्रक्षेपण केल्याने न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता येईल, असं न्यायालयानं म्हटलं अाहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची सुरूवात अाता सर्वोच्च न्यायालयातूनच होणार अाहे.
ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंह यांनी घटनात्मक आणि सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या सुनावणीचं थेट प्रसारण करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. जनतेच्या आणि याचिकाकर्त्यांच्या अधिकारांचं उल्लंघन होणार नाही, यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जाहीर केले जातील, असं न्यायालयानं म्हटलं अाहे.
न्यायालयातील महत्त्वाच्या खटल्यांच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं होतं. केंद्र सरकारने सर्व खटल्यांचे थेट प्रक्षेपण करण्यास विरोध दर्शवला होता. राज्यघटनेशी संबंधित खटल्यांचेच थेट प्रक्षेपण करावे आणि याची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयातील कोर्ट रुम क्रमांक १ पासून करावी, असं अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी म्हटलं होतं.
हेही वाचा -
आधार वैध; पण शाळा, महाविद्यालांकडून सक्ती नको - सुप्रीम कोर्ट
एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय