महापालिकेने (bmc) त्यांच्या मोकळ्या भूखंडाच्या (vacant land) भाडेपट्टी (VLT) धोरणात सुधारणा केली आहे. ज्यामुळे आता 125 चौरस मीटरपेक्षा कमी आकाराचे भूखंड 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यामध्ये रूपांतरित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.  या जमिनींमधून पालिकेचे उत्पन्न वाढेल आणि भाडेपट्टेदारांसाठी अधिक विकासाच्या संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.

मुंबई (mumbai), दादर (dadar) आणि माटुंगा (matunga) तसेच मुंबईतील इतर भागांमध्ये आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये स्थित अनेक भूखंड आहेत. यापैकी फक्त 610 भूखंडांना नवीन व्हीएलटी धोरणांतर्गत रूपांतरित करण्यात येणार आहे.

या 610 भूखंडांचे संभाव्य मूल्य लक्षणीय आहे. ज्याचा अंदाज 2,000कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. 4 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या महापालिकेच्या बजेट दस्तऐवजात असेही म्हटले होते की येत्या चार वर्षांत वन-टाइम प्रीमियमच्या स्वरूपात सुमारे 2,000 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविण्याचे महानगरपालिकेचे उद्दिष्ट आहे.

व्हीएलटी भूखंडांचे भाडेकरू सध्या नाममात्र भाडे देतात. कधीकधी दरमहा 30 ते 100 रुपये इतके कमी भाडे दिले जाते. सुधारित धोरणानुसार, महापालिकेकडून आकारला जाणारा प्रीमियम जमिनीच्या किमतीवर आधारित असेल.

महापालिकेच्या इस्टेट विभागातील एका पालिका अधिकाऱ्याच्या मते पालिका भाडेपट्टीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी जमिनीच्या किमतीच्या 62.5% इतका प्रीमियम आकारेल.

महापालिकेच्या मोकळ्या भूखंडाचे निराकरण करण्यासाठी काही दशकांपूर्वी व्हीएलटी धोरण तयार करण्यात आले होते. ऐतिहासिकदृष्ट्या, हे भूखंड विविध व्यक्तींना भाडेपट्टी तत्वावर, कमीत कमी देखरेखीसह आणि खूप कमी भाडे दराने भाडेपट्टी पद्धतीने देण्यात आले होते.

गेल्या काही वर्षांत, त्यापैकी काही भूखंडांवर अतिक्रमण करण्यात आले किंवा महापालिकेच्या परवानगीशिवाय ते विकसित करण्यात आले. यामुळे गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण झाली होती.

महापालिकेला (bmc) सध्या भाडेपट्टीदारांनी दिलेल्या भाड्यातून दरवर्षी एकूण 3.5 लाख रुपये मिळतात. मात्र या निर्णयानंतर महापालिकेच्या या जमिनींवर अधिक नियंत्रण असेल आणि त्यांना त्यापासून जास्त उत्पन्न मिळू शकेल.

हेही वाचा

अंधेरी : तरूणाने 17 वर्षांच्या मुलीला पेटवले

हाजी अली परिसरात पार्किंग लॉट उभारण्यात येणार