सजावटीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांवर कोणतीही बंदी नाही किंवा त्यांचा एकेरी वापराच्या वस्तूंच्या यादीतही समावेश करण्यात आलेला नाही, अशी भूमिका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने बुधवारी 2 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात (bombay high court) मांडली.
केंद्र सरकारच्या (central government) या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुधारित याचिका करण्याची मुभा दिली. एकेरी वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या यादीत सजावटीच्या प्लास्टिक फुलांचा समावेश करण्याची शिफारस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे केली होती.
त्यावर, मंत्रालयाने (mantralaya) स्थापन केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने प्लास्टिक फुलांचा (plastic flowers) एकेरी वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या यादीत समावेश करण्यास नकार दिला. सीपीसीबीच्या शिफारशीला कोणताही शास्त्रीय आधार नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले.
त्यामुळे सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फुलांवर बंदी (banned) नाही किंवा त्यांचा एकेरी वापराच्या वस्तूंच्या यादीतही समावेश करण्यात आलेला नाही, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
सजावटीच्या प्लास्टिक फुलांच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी ‘ग्रोअर्स फ्लॉवर्स कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने याचिका केली आहे. याचिकेत प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
मात्र प्लास्टिक बंदी संदर्भात अधिसूचना काढण्याची कोणतीही मागणी करण्यात आलेली नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापरावर बंदीची मागणी करताना आपल्याला त्यासाठी काम करणाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांच्या दृष्टिकोनातूनही विचार करावा लागेल.
प्रत्येक नागरिकाला व्यवसाय करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, परंतु तो हक्क सरसकट बंदी आणून काढून घेतला तर कितीजण बेरोजगार होतील, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
हेही वाचा
Share
Tweet
