टोलचा नवा झोल

मुंबई - मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गासह राज्यातील सर्वच मार्ग भ्रष्टाचाराचे आणि झोलचे मार्ग बनले आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्ट अधिकारी आणि कंत्राटदार सर्वसामान्यांची लुट कशी करत आहेत हे पुण्यातील टोल अभ्यासक सातत्याने जनतेसमोर आणत आहेत.

आता या टोलच्या झोलमध्ये आणखी एका झोलची भर पडली आहे. ती म्हणजे विविध कारणांनी टोल वसुली न झाल्याने पाच वर्षात किती महसुल बुडाला याची आकडेवारीच एमएसआरडीसी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नाही. या दोन्ही यंत्रणांकडून याबाबतची माहितीच संकलित केली जात नसल्याची धक्कादायक माहिती खुद्द या दोन्ही यंत्रणांनीच दिली आहे. माहिती अधिकाराखाली ही कबुली एमएसआरडीसी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे.

टोल अभ्यासक संजय शिरोडकर यांनी माहिती अधिकाराखाली टोलमध्ये सवलत दिलेल्या वाहनांमुळे, टोल चुकवेगिरीमुळे, नैसर्गिक आपत्ती वा नोटबंदीसारख्या इतर कारणांमुळे टोल वसुल न झाल्याने गेल्या पाच वर्षांत महसुलात किती तूट आली आहे, याची माहिती दोन्ही यंत्रणांकडे मागितली होती. त्यानुसार या दोन्ही यंत्रणांनी अशी माहिती संकलितच केली जात नसल्याचं उत्तर दिलं आहे. टोलवसुलीची आकडेवारी चुकीची दाखवत, अतिरिक्त टोल वसुल करत टोल झोल करणाऱ्या कंत्राटदारांचा आणि अधिकारांचा हा नवा झोल असल्याचं आरोप शिरोडकर यांनी केला आहे. तर, अशी माहिती संकलित न करणे हे कायद्याचे उल्लंघन असल्यानं याविरोधात माहिती आयुक्तांसह मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती शिरोडकर यांनी दिली आहे. तर, या प्रकरणाच्या चौकशीबरोबरच अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचीही मागणी करणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.