कॅशलेस व्यवहारांबाबत अाग्रही असलेल्या भाजप सरकारनं मुंबई पोलीस दलातील वाढता भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी अाणि वाहनधारकांकडून दंड वसूल करण्यासाठी ई-चलान पद्धत सुरू केली. मात्र मुंबईकरांनी ई-चलानकडे पाठ फिरवली अाहे. मुंबई पोलिसांनी जानेवारी २०१७ ते डिसेंबर २०१७ पर्यंत १९ लाख बेशिस्त वाहनचालकांना ई-चलान पाठवले. पण त्यापैकी केवळ ८ लाख वाहनधारकांनीच ई-चलानच्या रूपाने दंड भरला अाहे.
वाहतूकीचे नियम तोडल्यावर दंडात्मक कारवाई करताना बऱ्याच वेळा वाहनचालकांचे पोलिसांशी खटके उडतात. अशा बेशिस्त वाहनचालकांना चाप बसावा, हवालदारांची चिरीमिरी बंद व्हावी अाणि वाहनचालकांना शिस्त लागावी, यासाठी ई-चलान पद्धत सुरू करण्यात अाली. पण वास्तव म्हणजे, ई-चलान सुरू झाल्यापासून बेशिस्त वाहनचालकांची चंगळच झाली अाहे. मुंबईत दररोज ६ हजार ई-चलानच्या तक्रारींची नोंद होते. गेल्या वर्षभरात १० लाख ६५ हजार २६८ जणांनी अद्याप दंड न भरल्यामुळे वाहतूक पोलिसांचे तब्बल २७ कोटी २२ लाख रुपयांचे नुकसान झाले अाहे.
दरवर्षी २५ कोटी रुपयांचा दंड बेशिस्त वाहनचालकांकडून आकारला जातो. मात्र ई-चलान पद्धत लागू झाल्यापासून २५ टक्के दंडही वसूल झाला नसल्याचे माहिती अधिकाराद्वारे मागवलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले अाहे.
वाहनचालकांना शिस्त लागावी, म्हणून सिग्नल्सवर सीसीटीव्ही बसवण्यात आले. बेशिस्त वाहनचालकांना ई-चलानद्वारे दंड अाकारण्यात अाला. मात्र त्यांच्याकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्यामुले अाता दंड वसूल करण्यासाठी चलान पद्धतीमध्ये बदल केला जाण्याची शक्यता आहे. पंधरा दिवसांच्या आत दंड न भरल्यास दहा रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे दंड आकारण्यात येणार आहे. तर गंभीर वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन केल्यास वाहतूक पोलीस दंड वसूल करण्यासाठी थेट घरीही जाणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
Share
Tweet
