महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमधील आत्महत्येचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे मत मुंबई हायकोर्टाने व्यक्त केले आहे. तसेच याबाबतीत लवकरात लवकर पावलं उचलण्याची गरज असल्याचेही हायकोर्टाने म्हटले आहे. न्यायालयाने पुढे सांगितले की, प्रत्येक विद्यार्थ्याचे मानसिक आरोग्यासह सर्वांगीण कल्याण हा मूलभूत घटक आहे.

57 वर्षीय बालहक्क प्रचारक शोभा पंचमुख यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) विचार करताना न्यायालयाने हे विधान केले. याचिकेत मुंबई विद्यापीठाला (MU) आणि त्यांच्याशी संबंधित महाविद्यालयांना समुपदेशक ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी मदत होईल, असे न्यायालयाने म्हटले.  

तसेच याचिकेने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमधील आत्महत्येच्या प्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलेल्या उपायांबाबतही चिंता व्यक्त केली.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) कडील आकडेवारीचा हवाला दिला आहे की, 2019, 2020 आणि 2021 मध्ये अनुक्रमे 1487, 1648 आणि 1834 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ही आकडेवारी विद्यार्थ्यांमधील वाढते आत्महत्येचे प्रमाण दर्शवते. 

मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, प्रत्येक विद्यार्थ्याचे मानसिक आरोग्यासह कल्याण हा सर्वसाधारणपणे प्रत्येक विद्यार्थ्याचा अविभाज्य भाग आहे.

न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले की, महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या कलम 5(36) नुसार विद्यापीठांनी आरोग्यदायी वातावरण आणि महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि इतर संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाची हमी देण्यासाठी योजना तयार करणे आवश्यक आहे.

हायकोर्टाने असे नमूद केले की, अशी परिस्थिती जवळजवळ चिंताजनक नाही परंतु सर्व संबंधितांनी त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीत दाखवलेल्या आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांच्या संदर्भात हायकोर्टाने ही टिप्पणी केली.

अनेक महाविद्यालयांना आता स्वायत्तता प्राप्त होत असल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) प्रतिसादक म्हणूनही सामावून घेण्याची गरज असल्याचे चव्हाण यांनी नमूद केले. चव्हाण म्हणाले की, हा फक्त विद्यापीठांचा नाही तर समाजाचा मोठा प्रश्न आहे.

त्यानंतर याचिकाकर्त्याला खंडपीठाने पीआयएलमध्ये प्रतिवादी म्हणून यूजीसीचा समावेश करण्यास सांगितले.

महाराष्ट्र सरकार, मुंबई विद्यापीठ आणि उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाला उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांच्या आत या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.