महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाळांमध्ये प्रवेश देताना जुन्या शाळेतील ट्रान्सफर सर्टिफिकेटचा आग्रह धरू नये, असा आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे.
कोविड काळात कमी होत चाललेली विद्यार्थी संख्या पाहता, विद्यार्थ्यांना आपापल्या शाळेत ठेवण्यासाठी शाळांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. जुन्या शाळा सोडून इतर शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना 'ट्रान्सफर सर्टिफिकेट' (टीसी) देण्यास शाळा नकार देत असल्याचे आढळून आले आहे.
फी न भरल्याने काही खासगी शाळांनी टीसी देण्यास नकार दिला आहे. केवळ टीसी न मिळाल्याने शेकडो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे.
केवळ टीसी नसल्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे प्रवेश रोखू नयेत, असे स्पष्ट शब्दांत शालेय शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी म्हटले आहे.
राज्यभरातील प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळेतील कोणत्याही अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ इच्छिणारे विद्यार्थी इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत सहज प्रवेश घेऊ शकतील. शासन आदेशानुसार विद्यार्थ्याचा जन्म दाखला पाहून त्याच्या वयानुसार त्याला वर्गात प्रवेश देण्यात यावा. शिक्षण हक्क कायद्यात याची तरतूद आहे.
आदेशाची अंमलबजावणी कशी होणार