महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने (government) 2025 -26 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व शाळांमध्ये मराठी हा विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे धोरण CBSE, ICSE आणि IB सह सर्व बोर्डांशी संलग्न असलेल्या शाळांना लागू होईल. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी मंत्रालयात अनौपचारिक बैठकीत ही घोषणा केली आहे.

30 डिसेंबर रोजी पदभार स्वीकारल्यापासून मंत्र्यांनी शिक्षक आणि शिक्षकेतर संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या बैठका घेतल्या आहेत. तपशीलवार योजना तयार करण्यासाठी मंत्रालयाने येत्या काही महिन्यांत आणखी अनेक बैठका आयोजित करण्याची योजना आखली आहे.

विशेष म्हणजे ऑक्टोबर 2024 मध्ये मराठीला अभिजात भाषा म्हणून घोषित करण्यात आले. या निर्देशाची काटेकोर अंमलबजावणी करून राज्याचा भाषिक वारसा जपण्याचे ध्येय प्रशासनाचे आहे. मंत्रालयाने असे आश्वासन दिले आहे की कोणत्याही अडथळ्यांना शोधण्यासाठी धोरणाचे बारकाईने निरीक्षण केले जाईल.

FPJ च्या अहवालानुसार, सरकारने शाळांना त्यांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यास आणि पात्र शिक्षक उपलब्ध असल्याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बहुतांश शाळा या निर्णयाशी सहमत आहेत.

शिवाय, महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मर्यादित काळासाठी उपस्थित राहणारे इतर राज्यातील विद्यार्थी अपवाद असू शकतात. माजी शिक्षण संचालकांनी यापूर्वी अशा अपवादांचे समर्थन केले होते.

हे धोरण 2020 च्या शाळांमध्ये मराठी भाषा (marathi language)  शिकवणे आणि शिकणे अनिवार्य असणाच्या कायद्याचे पुढे चालू आहे. या कायद्यामुळे सर्व शाळांनी त्यांच्या अभ्यासक्रमात मराठीचा समावेश करणे आवश्यक होते.

तथापि, कोविड-19 महामारीमुळे त्याची अंमलबजावणी होण्यास विलंब झाला आहे. महामारीच्या काळात राज्याने नियमांमध्ये काही शिथिलता दिली.

उदाहरणार्थ, बिगर-राज्य मंडळाच्या शाळांना इयत्ता 8, 9 आणि 10 या वर्गांसाठी मराठीच्या गुणांऐवजी श्रेणीबद्ध प्रणाली वापरण्याची परवानगी होती. या सवलती आता संपणार आहेत. शाळांना 2025-2026 शैक्षणिक वर्षापासून मराठीसाठी गुण-आधारित मूल्यमापन वापरणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा

समुद्रात जाणाऱ्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर होणार

कुर्ला उन्नत हार्बर मार्ग वर्षभराच्या लांबणीवर