राज्यातील विनाअनुदानित शाळा अनुदानास पात्र ठरवण्यासाठी सरकारने विविध शाळांचं मूल्यांकन करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र हे मूल्यांकन केल्यानंतरही बहुतेक शाळांना अनुदानाचा हक्क प्राप्त होत नसल्याचं दिसून येत होतं. दरम्यान अनुदान देणं हा सरकारचा 'स्वेच्छाधिकार' असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार सरकार विविध शाळांना अनुदान लागू करेल, असं सरकारने बुधवारी शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान शासनाने दिलेल्या या निर्णयामुळे विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
२००१ सालापासून राज्यात सुरू होणाऱ्या नवीन शाळांना परवानगी देताना त्यांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता देण्यात येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यात (इंग्रजी माध्यम वगळता) २ हजार प्राथमिक आणि २ हजार माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी देण्यात आली होती. या शाळा भविष्यात कधीही शासनाकडे अनुदानाची मागणी करणार नाही असं हमीपत्रही शाळांकडून घेण्यात आली होती.
गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या शिक्षकांना दिलासा मिळावा, या उद्देशाने राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती तसेच विविध संघटनांनी आजपर्यंत अनेक आंदोलन केले. त्यानंतर या शाळांना 'कायम' हा शब्द काढून सरकारने 'विनाअनुदानित शाळा' म्हणून त्यांना दर्जा दिला. त्यानंतर या शाळांना अनुदान देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, अशी आशा निर्माण झाली होती. यासाठी शासनाने १९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करून अनुदानास पात्र शाळांसाठी दहावीचा १०० टक्के निकाल, सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड आणि बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली अशा अटी लागू केल्या. यानंतर विशिष्ट समितीद्वारे शाळांची तपासणी करून काही पात्र शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली. यातील निवडक शाळा वगळता उर्वरित शाळांना अनुदान देण्यासाठी पुनर्तपासणीला सामोरे जावं लागणार असल्याचं स्पष्ट केलं.
नुकत्याच झालेल्या शासन निर्णयात मूल्यांकनानुसार अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांची यादी अर्थ विभागाच्या मान्यतेद्वारे घोषित करण्यात येईल, असं स्पष्ट केलं आहे. 'अनुदान देणे हा पूर्णत: सरकारचा स्वेच्छाधिकार असून, निधी उपलब्धतेनुसार ते दिलं जाईल', असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अनुदान देताना अनुदान सूत्र वापरण्यात येणार असून, शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान दिलं जाईल, असंही यात नमूद करण्यात आलं आहे.
'मराठी तसेच प्रादेशिक भाषेतील शाळांना अनुदान मिळू नये म्हणून जाचक अटी वाढवण्यात आल्या. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर मूल्यांकनात घोषित केलेल्या शाळांची पुनर्तपासणी हा आपल्याच प्रशासनावर किती विश्वास आहे, ते दर्शवतो. थोडक्यात या शाळांना कायमस्वरुपी अनुदान मिळू नये आणि संस्था, शिक्षकांनी कंटाळून या शाळा बंद कराव्यात, हाच विचार शासनाचा आहे', अशी टीका महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी केली.
यापूर्वी अनेक शाळा १०० टक्के अनुदानास पात्र असूनही यापैकी काही शाळांना २० टक्के अनुदान देऊन आता अनुदानसूत्र बदलून शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देशोधडीला लावले जात आहे. १ आणि २ जुलै २०१६ रोजी घोषित शाळांना फक्त २० टक्के टप्पा घोषित केला. मात्र कोणताही निधी मंजूर न केल्याने ही फक्त घोषणा ठरली. प्रत्यक्षात त्यांना अनुदान आणि पगार कधी मिळेल? यावर प्रश्नचिन्हच आहे.
- प्रशांत रेडीज, प्रदेशाध्यक्ष, कृती समिती
हेही वाचा -
पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा, अन्यथा करावाई : शिक्षण समिती अध्यक्षांचे निर्देश
Share
Tweet
