आगामी उत्सवासाठी गणेशमूर्ती (Ganesh Idol) बनवण्यासाठी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (POP) वापरावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला भाजपाने (BJP) विरोध केला आहे. पक्षाचे शहराध्यक्ष आणि आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांची भेट घेतली. भेटीत त्यांनी मूर्ती तयार करण्यासाठी पर्यायी कच्चा माल न शोधता पीओपीच्या वापरावर निर्बंध आणण्याच्या निर्णयाला विरोध केला आहे.
शेलार यांनी फडणवीस यांना सांगितले की, "शाडू माती (जी पर्यावरणपूरक आहे) वापरण्यास हरकत नाही, परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रात पीओपीच्या वापरावर बंदी घातल्याने मूर्तीकारांवर विपरित परिणाम होईल. अनेकांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागेल. मूर्तींची मोठी मागणी पूर्ण होणार नाही. मोठी आर्थिक उलाढाल असलेल्या या उद्योगाकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष घालण्याची गरज आहे. तसेच पर्यावरणाचा (Environment) समतोल राखण्यासाठी आणि त्याच वेळी मूर्तींची मागणीही पूर्ण केली जावी यासाठी एक व्यवहार्य उपाय शोधण्याची गरज आहे.”
गणोत्सोव (Ganesh Festival) अवघ्या दोन महिन्यांवर येऊन ठेपला असून अशा वेळी त्यावर बंदी आणल्यास मूर्तीनिर्मिती उद्योगाला मोठा फटका बसेल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
ते म्हणाले की, लाखो लोक या उद्योगावर अवलंबून आहेत आणि पीओपीच्या वापरावरील कोणत्याही निर्बंधाचा त्यांच्यावर वाईट परिणाम होईल. भाजपला पर्यावरणाची देखील काळजी आहे. पण त्याचबरोबर कोणताही निर्णय घेताना लाखो लोकांच्या रोजीरोटीचा विचार करावाही लागतो.
रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुका आणि आजूबाजूचा परिसर हा गणेशमूर्ती निर्मात्यांचे केंद्र मानला जातो. इथल्या गावांमध्ये वर्षभर घराघरात 6 इंच ते 12 फूट उंचीपर्यंतच्या मूर्ती बनवण्याचे काम चालते.
वार्षिक व्यवसाय 250 ते 300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असून दरवर्षी जवळपास 3.00 कोटी ते 3.25 कोटी मूर्ती तयार केल्या जातात. त्यापैकी 1.25 कोटी मूर्ती गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र आणि तामिळनाडूसह सहा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पाठवल्या जातात.
तसेच, मुंबई(Mumbai), ठाणे (Thane) आणि राज्यभरात इतर ठिकाणीही अशाच प्रकारचे उत्पादन युनिट मोठ्या प्रमाणात उलाढाल असलेले आहेत. म्हणूनच, जर पीओपीवर पूर्णपणे बंदी घातली तर त्याचा आर्थिक परिणाम होईल.
तसेच गणेशोत्सवादरम्यान (Ganesh Utsav) मूर्ती उपलब्ध होणार नसल्याने लोकांना त्रास होईल. याच कारणास्तव आमच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्र्यांना एक व्यवहार्य तोडगा काढण्याची विनंती केली ज्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होईल आणि व्यवसायावरही परिणाम होणार नाही. अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती (महाराष्ट्र) चे सदस्य शिष्टमंडळाचा एक भाग होते.
दरम्यान, भाजपने महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशनची स्थापना करण्याची सूचना केली आहे. जेणेकरून दहीहंडी उत्सव आणि त्याच्याशी संबंधित विविध साहसी खेळ मोठ्या प्रमाणावर पार पाडले जातील. हा मुद्दाही शेलार यांनी फडणवीस यांच्याशी संवाद साधला.
हेही वाचा
Share
Tweet
