कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्यानं वाढत असल्यानं महापालिकेसह राज्य सरकार विविध उपाययोजना करत आहेत. रुग्णांना कोरोनापासून मुक्त करण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करत आहेत. अशातच राज्य सरकारनं या कोरोनाच्या रुग्णांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सरकारी असो की खासगी प्रयोगशाळा करोनाची चाचणी मोफत करा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला दिले आहेत.
वकील शशांक देव सुधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं हे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारनं मंजुरी दिलेल्या सर्व प्रयोगशाळा मग त्या सरकारी असो की खासगी या ठिकाणी कोरोना व्हायरसची चाचणी मोफत करण्यात यावी, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. केंद्र सरकारने तात्काळ यासंबंधी आदेश जारी करावेत, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
नॅशनल अॅक्रिडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अॅण्ड कॅलिब्रेशन लॅब्रोटरीज (NABL) परवानी असलेल्या प्रयोगशाळा किंवा WHO आणि ICMR ने मंजुरी दिलेल्या सर्व प्रयोगशाळांमध्ये कोरोनाची चाचणी मोफत करावी. कोरोनाचा रुग्णांना आवश्यक ती सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी ही सरकार आणि पोलिसांची आहे. कोरोना रुग्ण होम क्वारंटाइन असल्यावर किंवा वैद्यकीय पथकांकडून जिथे त्यांचे स्क्रिनिंग करण्यात येत आहे तिथे रुग्णांना सुरक्षा पुरवावी, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टानं दिलेत.