बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) मालमत्ता कर थकबाकीदारांविरुद्ध कारवाई केली आहे. आत्तापर्यंत केलेल्या एकूण कारवाईत महापालिकेने 3,564 कोटी किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे. या जप्त केलेल्या मालमत्तेचे प्रमाण मोठे असूनही, गेल्या दहा वर्षांत यापैकी एकाही मालमत्तेचा लिलाव झालेला नाही. महापालिकेने अलीकडेच 355 कोटी किमतीच्या 67 मालमत्तेची मालकी आणि मूल्यांकन प्रमाणित करण्यासाठी एका विशेष सल्लागाराची नियुक्ती केली आहे. येत्या महिन्याभरात संभाव्य लिलावांबाबत अहवाल येण्याची अपेक्षा आहे.
न भरलेल्या मालमत्ता कराच्या निराकरणासाठी महापालिकेने (brihanmumbai municipal corporation)अनेक उपाययोजना राबवल्या आहेत. नियमानुसार, बिल मिळाल्यापासून 90 दिवसांच्या आत मालमत्ता कर भरणे आवश्यक आहे. देयके थकीत राहिल्यास महापालिका (bmc) नोटीस लागू करू शकते, पाणी सेवा खंडित करू शकते, मालमत्ता जप्त करू शकते आणि थकबाकी वसूल करण्यासाठी लिलाव करू शकते.
महापालिकेचा मालमत्ता कर संकलनात अलीकडच्या काळात घट झाली आहे. ही घसरण मुख्यत्वे 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मालमत्तेसाठी सूट आणि 2015-16 आर्थिक वर्षापासून दर सुधारणांच्या अभावामुळे झाली आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी, प्रशासनाने मालमत्ता कर महसुलाचे लक्ष्य 4,950 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 30% आधीच जमा झाले आहेत. हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने मोठ्या थकबाकीदारांकडून थकबाकी वसूल करण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
