गिरणी कामगारांसाठी मुंबई महानगर (एमएमआर) क्षेत्रात 50 टक्के घरे राखीव ठेवण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली. राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील तटकरे यांनी गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांवर चर्चा केली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे दिली जात आहेत. मात्र अनेक गिरण्यांच्या जमीनी म्हाडाकडे हस्तांतरीत झालेल्या नाही. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या संख्येच्या तुलनेत घरांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे या कामगारांना एमएमआर क्षेत्रात म्हणजे ठाणे, डोंबिवली, पनवेल या विभागात घरे द्यायला हवीत, अशी मागणी तटकरे यांनी केली.
ज्या गिरण्यांची जमीन संपादित करण्यात आलेली नाही, त्या जमिनी संपादित करण्यात यावी, अशीही मागणी तटकरे यांनी यावेळी केली. गिरणी कामगार सध्या उपोषण करत आहेत, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान 'वर्षा'वर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिलेला आहे. गिरणी कामगारांना मुख्यमंत्र्यांबाबत काही आकस नाही, मात्र त्यांच्या मागण्यांना न्याय दिला पाहिजे, अशी भावना तटकरे यांनी व्यक्त केली.
यावेळी तटकरे यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एमएमआर क्षेत्रात गिरणी कामगारांसाठी 50 टक्के सदनिका राखीव ठेवण्यात येतील, अशी घोषणा केली.
गिरण्यांच्या जागेबाबत 33-33-33 चा जो नियम होता, त्यातही आता बदल करण्यात येत असून, एकूण जमिनीची 33 टक्के जागा ही म्हाडाला मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
हेही वाचा -
गिरणी कामगारांची दिवाळी यंदा हक्काच्या घरात!
गिरणी कामगारांनो त्वरा करा, अर्ज भरण्यासाठी केवळ दोन दिवस शिल्लक
Share
Tweet
