मुंबईतील रखडलेल्या उपकरप्राप्त आणि बिगर उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. या निर्णयानुसार एखाद्या बिल्डरने अर्धवट सोडलेला पुनर्विकास प्रकल्प ताब्यात घेऊन म्हाडा तो पूर्ण करणार आहे.
मुंबईतील उपकरप्राप्त आणि बिगर उपकरप्राप्त जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचं धोरण ठरवण्यासाठी आॅक्टोबर २०१६ मध्ये आमदारांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या इमारत पुनर्विकासाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना राज्य सरकारने नुकत्याच मंजूर केल्या.
#MaharashtraCabinet #मंत्रिमंडळनिर्णय
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 28, 2019
मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या
पुनर्विकासाला नवी दिशा pic.twitter.com/KTZ0XJLd6C
त्यानुसार एखाद्या विकासकाने अर्धवट सोडलेला किंवा रहिवाशांना भाडे देत नसलेला उपकरप्राप्त इमारतीचा पुनर्विकास प्रकल्प ताब्यात घेऊन तो प्रकल्प म्हाडा पूर्ण करणार आहे. सोबतच उपकरप्राप्त आणि बिगर उपकरप्राप्त इमारतींचा म्हाडामार्फत समुह पुनर्विकास करण्यासाठी DCPR-2034 मध्ये आवश्यक सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर उपकरप्राप्त इमारतींचा विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) अन्वये पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडा नियोजन प्राधिकारी असेल.
हेही वाचा-
म्हाडा रत्नागिरीत बांधणार पोलिसांसाठी घरं
४ दिवसांत एसटी महामंडळाची १०० कोटींची कमाई
Share
Tweet
