म्हाडा लाॅटरीत आजी-माजी खासदार, आमदारांसाठी असलेल्या राखीव घरांना प्रतिसादच मिळत नसल्यानं म्हाडावर मोठी टीका होत आहे. ही टीका आणि गरिबांची घरांची गरज लक्षात घेत अखेर म्हाडाने अत्यल्प, अल्प गटातील आजी-माजी खासदार, आमदारांच्या कोट्यात कपात केली आहे. या गटासाठी असलेलं २ टक्के आरक्षण १ टक्क्यांवर आणण्यात आलं आहे.
कमी करण्यात आलेला १ टक्के कोटा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गरीब खेळाडू आणि अनाथ मुलांसाठी राखीव ठेवण्यात आला अाहे. यासंबंधीचा निर्णय शुक्रवारी म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी दिली आहे. अनाथ आणि गरीब खेळाडूंना आता म्हाडा लाॅटरीत घर मिळणार असल्याने त्यांच्यासाठीही दिलासादायक आणि आनंदाची बाब आहे.
म्हाडा लाॅटरीत आजी-माजी खासदार, आमदारांसाठी दोन टक्के घरं आरक्षित असतात. अगदी अल्प गटापासून उच्च गटापर्यंतच्या घरांमध्ये त्यांना आरक्षण असतं. पण आजी-माजी खासदार- आमदारांचं उत्पन्न अधिक असल्यानं फक्त मध्यम आणि उच्च गटामध्येच त्यांच्याकडून अर्ज येतात आणि तेही खूप कमी. तर अत्यल्प गटामध्ये अर्जच येत नाहीत. त्यामुळे आरक्षित घरं पडून राहतात. या घरांचं वितरण नंतर म्हाडाला सर्वसामान्य गटातील प्रतिक्षा यादीवरील विजेत्यांना करावं लागतं. त्यामुळं गेल्या काही वर्षांपासून आजी-माजी खासदारांना म्हाडाच्या घरांची गरजच काय म्हणत या आरक्षणावर टीका होत आहे, हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी जोर धरत होती.
एकीकडे म्हाडाच्या घरांची मागणी प्रचंड असताना, १००० घरांसाठी दीड-दोन लाख अर्ज येत असताना गरजूंएेवजी लोकप्रतिनिधींना घरं दिली जात असल्यानं त्याबाबत प्रचंड नाराजीही व्यक्त होत आहे. त्यातही म्हाडाची घरं विकत घेत ती काही वर्षांनंतर लोकप्रतिनिधींकडून विकली जात असल्याचीही बाब समोर आली आहे. त्यामुळे ही नाराजी आणखी वाढल्याचंही चित्र आहे.
म्हाडाकडून लीजवर काही संस्थांना भुखंड दिले जातात. मात्र या भुखंडावर वर्षानुवर्षे कामच केलं जात नाही. ही बाब लक्षात घेत लीजवर भुखंड दिल्यानंतर तीन वर्षांत त्यावर बांधकाम सुरू करणं आणि त्यानंतर काही निश्चित वेळेत बांधकाम पूर्ण करणं संबंधीत संस्थेला आता बंधनकारक असणार आहे. तर त्या संबंधीत संस्थेनं तीन वर्षांत काम सुरू केलं नाही तर तो भुखंड पुन्हा म्हाडा ताब्यात घेण्याची कारवाई करेल असा निर्णयही म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचंही सावंत यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा -
सीसी नसलेल्या प्रकल्पांनाही महारेरात सामावून घ्या, ग्राहक पंचायतीचं केंद्राला साकडं
म्हाडा वसाहतीतील इमारतींच्या पुनर्विकासाचाही महारेरात समावेश करा - मधु चव्हाण
Share
Tweet
