म्हाडाकडे घरासाठी अर्ज केलेल्या अर्जदार गिरणी कामगारांना म्हाडाने मोठा दिलासा दिला आहे. आतापर्यंत म्हाडाकडून आधी लॉटरी आणि मग विजेत्यांच्या अर्जांची छाननी केली जात होती. परिणामी अर्जात चुका असल्यास विजेत्यांना त्याचा फटका बसत होता. त्यामुळे म्हाडाने ही अडचण दूर करण्यासाठी आधी अर्जांची छाननी मग लॉटरी काढण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या योजनेनुसार घर मिळवण्यासाठी गिरणी कामगारांनी सुमारे १ लाख ४८ हजार अर्ज केले आहेत. त्यापैकी १२ हजारांहून अधिक घरांसाठी लॉटरी काढण्यात आली आहे. मात्र लाॅटरी लागलेल्या अर्जदारांनी अर्जांत अनेक चुका केल्याने त्यांच्या घरावर टांगती तलवार लटकत आहे. नाव, पत्ता, गिरणीचा कोड आणि इतर माहिती चुकीची लिहिल्याने किंवा एकाहून अधिक अर्ज भरल्याने अर्जदारांवर अपात्र ठरण्याची वेळ आली आहे.
एकाहून अधिक अर्ज भरणाऱ्यांनाही लॉटरीत सहभागी केलं जातं. त्यांना एकाच वेळी दोन घरं लागल्यास एक घर परत करावं लागतं. असं असूनही एका कुटुंबातील दोन जणांना घरं दिल्याचं समोर येत असल्याचा आरोप कामगारांकडून होत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता गिरणी कामगार, कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघाने 'आधी छाननी मग लॉटरी' अशी मागणी केली होती. पण ही मागणी सरकारने-म्हाडाने फेटाळून लावल्यावर संघाने थेट न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे प्रकरण गिरणी कामगारांच्या घरांच्या समस्या सोडवण्यासाठीच्या माॅनिटरिंग कमिटीकडे वर्ग करण्यात आली होती. त्यानुसार कमिटीने 'आधी छाननी, करा मग लॉटरी काढा' असे आदेश जुलै २०१७ मध्ये दिले होते. पण या आदेशाचं पालन म्हाडाकडून केलं जातं नव्हतं, अशी माहिती संघाच्या पदाधिकारी चेतना राऊत यांनी दिली.
या आदेशाचं पालन व्हावं यासाठी संघ माॅनिटरिंग कमिटीकडे पाठपुरावा करत होती. अखेर म्हाडाला धारेवर धरत कमिटीने म्हाडाला यासंबंधीचा निर्णय घ्यायला लावला. त्यानुसार सोमवारी म्हाडात झालेल्या कमिटीच्या बैठकीत म्हाडा उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी आधी छाननी मग लॉटरी हा निर्णय घेतल्याचंही राऊत यांनी सांगितलं.
या निर्णयानुसार आता बॉम्बे डाईग टेक्सटाईल, बॉम्बे डाईग स्प्रिंग मिल आणि श्रीनिवास मिलच्या कामगिरांच्या अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे. कारण येत्या काळात याच गिरणीवरील घरांसाठी लॉटरी काढली जाणार आहे.
हेही वाचा-
गिरण्यांच्याच जागेवर की पनवेलमध्ये घर हवंय? पनवेलमधील विजेत्यांना विकल्प
विजेत्या गिरणी कामगारांना १७ जानेवारीचा अल्टिमेटम, अन्यथा घर विसरा!